महिला आरक्षण News

वर्षभर नवनवीन उपक्रम व राज्यभर विशेष कार्यशाळा

33% Reservation: नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी ३३…

वनविभाग हा एक परिवार आहे. या परिवारांमध्ये सर्वांची काळजी घेण्याची वनमंत्री म्हणून आपली जबाबदारी आहे.

लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच महिलांना मतांचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरीही लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या सभागृहांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व मात्र आजवर…

लोकसभेतील महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा विचार केला तर त्या तुलनेत यंदाची ७४ महिला खासदारांची संख्या ही १३.६३ टक्के इतकी आहे.

केरळ राज्यात एकूण मतदारांपैकी महिलांचा वाटा ५१.६ टक्के आहे. परंतु, निराशाजनक बाब म्हणजे केरळमधील महिला मतदारांच्या तुलनेत महिला उमेदवार फार…

हा कायदा तातडीने लागू झाला तर लोकसभा निवडणुकीआधीच महिलांना राखीव जागा मिळू शकतील असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.

२०२३ साली चर्चेत आलेल्या मोदी सरकारच्या ‘या’ ६ योजना चर्चेत राहिल्या.

२०२४च्या निवडणुकीआधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

भाजपाविरोधात निवडणूक लढण्यासाठी विरोधकांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली आहे. त्याशिवाय तामिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने महिलांना एकत्र आणण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले…

“महिला आरक्षणाच्या विधेयकासाठी पाच दिवस सर्व कामं सोडून आम्ही दिल्लीत गेलो होतो. आम्ही खूप उत्साहाने गेलो होतो. पहिल्या दिवशी जुन्या…

जनगणना व मतदारसंघ फेररचनेनंतरच काही मतदारसंघ नव्याने आरक्षित करण्याचे बंधन घटनेनेच घातलेले आहे.