घटनात्मक मूल्यांचा ऱ्हास रोखणारा निकाल… प्रीमियम स्टोरी
विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व प्रसंगी राष्ट्रपतींनाही मुदत घालून देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या संदर्भात दिला असला, तरी भविष्यात…
अमेरिकेत ‘तिसऱ्यांदा ट्रम्प’साठी महाराष्ट्र पॅटर्न? प्रीमियम स्टोरी
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिसऱ्यांदा याच पदावर राहायचे, तर अमेरिकी राज्यघटना बदलावी लागेल किंवा अन्य खटपटी कराव्या लागतील…
निविदांची प्रक्रिया अपारदर्शक आहे. कोणी कुठली निविदा घ्यायची हे आपसात ठरवूनच स्पर्धक या प्रक्रियेत सहभागी होतात. सत्ताधारी अथवा विरोधक कुणीही…
जामिनावर असलेल्या आरोपीवर २४ तास नजर ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांविषयी…
सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे असते, ते वेळीच उपचार मिळणे. मात्र अंध:श्रद्धांचा पगडा, औषधोपचारांची, दळवळणाच्या सुविधांची वानवा यामुळे…
‘चतु:सूत्र’ या सदरातील, ‘न्यायालये आणि संविधान’ या विभागातला हा अखेरचा लेख, न्यायालयांनी सांविधानिक तत्त्वांची वाट कशी रुंद केली याची उदाहरणे…
मूलभूत अधिकारांची हमी हा आपल्या संविधानाचा प्राण… पण ही हमी सत्ताधाऱ्यांकडूनच नाकारली जात असेल आणि या अधिकारांसाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात…
कायद्याला वैधता प्राप्त होऊनही अनेक कायदे हे राजकीय कारणास्तव कधी निष्प्रभ, कधी अपयशी तर कधी घटनात्मक चौकट ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे…
चतुःसूत्र: जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद! प्रीमियम स्टोरी
सध्या विरोधकांना तुरुंगात डांबून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने २१ व्या अनुच्छेदाची आठवण करून…
गेली काही वर्षे बिगरभाजपशासित राज्यांमधले राज्यपाल वादग्रस्त ठरत आहेत. अधिकारांचा गैरवापरच नाही, तर घटनादत्त कर्तव्यांच्या पायमल्लीचाही आरोप त्यांच्यावर होतो आहे.…
येत्या सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे बंधन केंद्र सरकार कसे पाळणार आहे? अतिरेक्यांच्या बंदोबस्तासाठी वारंवार घडणाऱ्या चकमकींखेरीज, स्थानिकांचा विश्वास संपादन…
मविआसाठी लोकसभा निवडणुकांतील वस्तुस्थिती आणि संभाव्य विधानसभा यांचा आढावा…
