ॲड. प्रतीक राजूरकर

indian-constituation
चतुःसूत्र: अधिकारांची हमी, हाच संविधानाचा आदर !

मूलभूत अधिकारांची हमी हा आपल्या संविधानाचा प्राण… पण ही हमी सत्ताधाऱ्यांकडूनच नाकारली जात असेल आणि या अधिकारांसाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात…

Supreme Court upholds key Citizenship Act section recognising Assam Accord
चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा

कायद्याला वैधता प्राप्त होऊनही अनेक कायदे हे राजकीय कारणास्तव कधी निष्प्रभ, कधी अपयशी तर कधी घटनात्मक चौकट ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे…

Loksatta chatusutra Supreme Court 21st Article Krishna Iyer UAPA
चतुःसूत्र: जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद! प्रीमियम स्टोरी

सध्या विरोधकांना तुरुंगात डांबून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने २१ व्या अनुच्छेदाची आठवण करून…

supreme court on governor marathi news
चतुःसूत्र: राज्यपाल न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत

गेली काही वर्षे बिगरभाजपशासित राज्यांमधले राज्यपाल वादग्रस्त ठरत आहेत. अधिकारांचा गैरवापरच नाही, तर घटनादत्त कर्तव्यांच्या पायमल्लीचाही आरोप त्यांच्यावर होतो आहे.…

Jammu and Kashmir vidhan sabha elections marathi news
जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक कशी घेणार?

येत्या सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे बंधन केंद्र सरकार कसे पाळणार आहे? अतिरेक्यांच्या बंदोबस्तासाठी वारंवार घडणाऱ्या चकमकींखेरीज, स्थानिकांचा विश्वास संपादन…

nota
‘नोटा’ हा उमेदवार मानायचा का? प्रीमियम स्टोरी

‘यापैकी कुणीही नाही’ या पर्यायाला- अर्थात ‘नोटा’ला पसंती देणारे बटण आजही अनेकजण दाबतील… पण यापुढे, ‘नोटा’ असताना कोणतीही निवडणूक बिनविरोध…

reservation proposed for pahari ethnic group in jammu and kashmir by central government
जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण?

पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांसाठी २४ जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण ११४ जागांची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे.

Social cause politics behind reservation proposal Jammu Kashmir
जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण?

अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये वांशिक…

supreme court
ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे.

manipur violence, caste, reservation, state government, central government
राज्य सरकारची अनास्था, केंद्र सरकारची उदासीनता हेच मणिपूरचे आजचे वास्तव… प्रीमियम स्टोरी

माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.

ताज्या बातम्या