scorecardresearch

ॲड. प्रतीक राजूरकर

contempt for constitutional positions
घटनात्मक पदांचा असाही अवमान… प्रीमियम स्टोरी

लोकसभेतील उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषदेतील सभापती आणि उपसभापती ही पदे रिकामीच ठेवण्यातून, राजकीय परिस्थिती कितीही कमकुवत अथवा भक्कम असली तरी…

tamil nadu government governor case
घटनात्मक मूल्यांचा ऱ्हास रोखणारा निकाल… प्रीमियम स्टोरी

विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व प्रसंगी राष्ट्रपतींनाही मुदत घालून देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या संदर्भात दिला असला, तरी भविष्यात…

trumps tariff policy is to increase Chinas problems
अमेरिकेत ‘तिसऱ्यांदा ट्रम्प’साठी महाराष्ट्र पॅटर्न? प्रीमियम स्टोरी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिसऱ्यांदा याच पदावर राहायचे, तर अमेरिकी राज्यघटना बदलावी लागेल किंवा अन्य खटपटी कराव्या लागतील…

aurangabad bench issued notices to respondents including rohit pawar and set hearing for march 27
निविदांसाठी कायदा सर्वांनाच नकोसा!

निविदांची प्रक्रिया अपारदर्शक आहे. कोणी कुठली निविदा घ्यायची हे आपसात ठरवूनच स्पर्धक या प्रक्रियेत सहभागी होतात. सत्ताधारी अथवा विरोधक कुणीही…

right to privacy is guaranteed under Article 21 of the Constitution
आरोपींनाही गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार आहेच!

जामिनावर असलेल्या आरोपीवर २४ तास नजर ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांविषयी…

karad patan Child dies of snakebite
भारत सर्पदंशाची राजधानी म्हणून का ओळखला जातो? ही ओळख बदलण्यासाठी काय करता येईल?

सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे असते, ते वेळीच उपचार मिळणे. मात्र अंध:श्रद्धांचा पगडा, औषधोपचारांची, दळवळणाच्या सुविधांची वानवा यामुळे…

Loksatta chatusutra 75 years of constitutional maturity
चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे

‘चतु:सूत्र’ या सदरातील, ‘न्यायालये आणि संविधान’ या विभागातला हा अखेरचा लेख, न्यायालयांनी सांविधानिक तत्त्वांची वाट कशी रुंद केली याची उदाहरणे…

indian-constituation
चतुःसूत्र: अधिकारांची हमी, हाच संविधानाचा आदर !

मूलभूत अधिकारांची हमी हा आपल्या संविधानाचा प्राण… पण ही हमी सत्ताधाऱ्यांकडूनच नाकारली जात असेल आणि या अधिकारांसाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात…

Supreme Court upholds key Citizenship Act section recognising Assam Accord
चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा

कायद्याला वैधता प्राप्त होऊनही अनेक कायदे हे राजकीय कारणास्तव कधी निष्प्रभ, कधी अपयशी तर कधी घटनात्मक चौकट ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे…

Loksatta chatusutra Supreme Court 21st Article Krishna Iyer UAPA
चतुःसूत्र: जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद! प्रीमियम स्टोरी

सध्या विरोधकांना तुरुंगात डांबून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने २१ व्या अनुच्छेदाची आठवण करून…

supreme court on governor marathi news
चतुःसूत्र: राज्यपाल न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत

गेली काही वर्षे बिगरभाजपशासित राज्यांमधले राज्यपाल वादग्रस्त ठरत आहेत. अधिकारांचा गैरवापरच नाही, तर घटनादत्त कर्तव्यांच्या पायमल्लीचाही आरोप त्यांच्यावर होतो आहे.…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या