जलद तक्रार निवारण व्यवस्था हा रेरा कायदा आणि महारेरा प्राधिकरण यांचा एक महत्त्वाचा गुणविशेष आहे.
घर घेण्याकरता बहुतांश वेळेस गृहकर्जाची आवश्यकता पडतेच.
सर्टिफाइड या शब्दाचे आपल्या व्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
निकाल आणि अंमलबजावणी या दरम्यान अनेकानेक अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असते.
रेरा कायद्याबद्दल आणि त्यातील काही तरतुदींबद्दल या याचिकांद्वारे आक्षेप घेण्यात आलेले होते
महारेरा प्राधिकरणाने दि. ०४.१२.२०१७ रोजी अजून एक परिपत्रक क्र. १३ देखील प्रसिद्ध केलेले आहे.
संभाव्य धोक्यांपासून आणि संभाव्य नुकसानापासून बचावाचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे विमा संरक्षण घेणे.
विकासकाने हस्तांतरणाकरिता अमलात आणावयाची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण नसल्याचा अनेक विकासकांनी गैरफायदा घेतला.
मालमत्ता करारांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक-नोंदणीकृत आणि दुसरा म्हणजे अनोंदणीकृत.
कायदा हा प्रवाही असल्याने बदलत्या काळानुसार कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेच लागतात.
नवीन रेरा कायद्यात देखील या दोन्ही प्रकारच्या उपायांची यथार्थ तरतूद करण्यात आलेली आहे.
