चोख आणि निर्वेध मालकी हक्कांचे महत्त्व साहजिकच अनन्यसाधारण आहे.
सध्याच्या रेरा कायदा लागू होण्याच्या संक्रमण काळात प्रकल्पांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत
रेरा कायद्यात प्रत्येक प्रकल्प नोंदणीच्या वेळेसच प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च जाहीर करणे अनिवार्य आहे.
नवीन रेरा कायद्याने कार्पेट क्षेत्रफळाची सुस्पष्ट व्याख्या केलेली आहे.
रेरा कायद्याबद्दल बरेच समज आणि त्याहीपेक्षा जास्त गैरसमज पसरले आहेत आणि रोज पसरत आहेत
बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यातील करारांच्या नोंदणीवर नियंत्रण नसणे.
कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याचा एकांगी विचार न करता त्याच्या सर्व शक्यतांचा विचार करणे आवश्यक असते.
शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा या सर्वामुळे घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
नवीन रेरा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेचा विचार केल्यास त्यात सर्वप्रथम प्राधिकरण असणार आहे.
भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाकरता किमान ७०% भाडेकरूंची संमती आवश्यक असणार आहे,
सध्या केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध आघाडी उघडलेली असून, तत्संबंधी नवनवीन निर्णय घेणे सतत चालू आहे.
अलीकडेच राज्य शासनाने रिअल इस्टेट कायदा अर्थात रेरा अंतर्गत नियम जारी केले आहेत.
