अध्यक्ष व पोलीस महासंचालकांखेरीज आयोगावर सहा अशासकीय सदस्य नेमण्याचा नियम आहे, मात्र शासनाकडे सदर प्रकरणाची नस्ती अनेक महिने प्रलंबित आहे.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक वर्षात राज्याचा भांडवली खर्च कमी होतो, महसुलास फटका बसतो आणि महसुली व राजकोषीय…
पात्र नसलेल्या ५८० जणांना पाच वर्षे वेतन, शिक्षणाधिकारी, संस्थांच्या संगनमताने नागपूर विभागात १०० कोटींचा घोटाळा फ्रीमियम स्टोरी
‘शालार्थ प्रणाली’मध्ये ५८० अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे सामील करत नागपूर विभागात १०० कोटींच्या शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आला आहे.
प्रकाशनासाठी ८ एप्रिल ही तारीख निश्चित होती. प्रकाशन मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घ्यावे, असे सरकारकडून समितीला सांगण्यात आले. मात्र समितीच्या सदस्यांना प्रकाशनाचा…
राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात लक्षवेधींची संख्या तिप्पट झाली आहे. कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे दिवसाला तीन लक्षवेधी घ्यायच्या असतात. नार्वेकर यांचे लक्षवेधी स्वीकृतीचे…
सर्वपक्षीय आमदारांच्या या तारांकित प्रश्नांमध्ये शासकीय योजनेतील गैरव्यवहार संदर्भात सर्वाधिक प्रश्न आहेत.
संविधानसभेच्या स्थापनेपूर्वीही डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या भावी सांविधानिक वाटचालीसाठीच लढे दिले आणि लेखनही केले, याची साद्यांत आठवण देणारे पुस्तक…
पक्ष फुटीनंतर नुकतीच राष्ट्रवादीची इफ्तार पार्टी मुंबईत झाली. ‘जो कोणी मुस्लीमांना डोळे दाखवेल त्याला सोडणार नाही’, असा इशारा अजित पवार…
‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’च्या (बीओसीडब्ल्यू) तीन वर्षांतील ७ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे सामाजिक सर्वेक्षण (सोशल ऑडिट)…
मला फक्त ओबीसींचे नाही, सर्व समाजाचे नेतृत्व करायचे आहे… प्रीमियम स्टोरी
भाजपमध्ये मिळणारे महत्त्व, मंत्रिमंडळात झालेला समावेश, बीडमधील पराभव, मराठवाड्यातील बिघडलेले सामाजिक वातावरण व ते दुरुस्त करण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न या…
राज्यात दीड कोटी तर देशपातळीवर १२ कोटी बंजारा समाजाची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे राठोड यांना प्रत्येकवेळी मंत्रीपदाची संधी मिळालेली आहे.
महायुती सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्व विभागांचा एकत्रित निधी वापर…
