मधु कांबळे,

राज्य सरकार या संस्थांना वर्षांला २८० ते ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे.

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

बहुतांश इमारती जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत.

विदर्भ-मराठवाडा मागास राहण्यात सिंचन सुविधांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड) धारण करणारे शिक्षकच टीईटीसाठी पात्र ठरतात

राज्यावर पावणे चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे.

टाटा विज्ञान संस्थेत एम.ए, एम.फिल व पी.एच.डीसाठी दर वर्षी साधारणत: १६०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात.

न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.