पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जनमताचा मोठा कौल मिळाला आहे.
नरेंद्र मोदी यांना जितक्या जागांची अपेक्षा होती, तितक्याच मिळवून ते आता पंतप्रधानपदाचा दुसरा डाव खेळण्यास सज्ज झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाची एक निष्पक्ष देखरेख संस्था म्हणून कामगिरी अगदीच काठावर उत्तीर्ण झाल्यासारखी आहे.
पाच वर्षांच्या अखेरीस मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा ताळेबंद मांडतानाच त्यांनी केलेल्या चुकांच्या आधारे एक आरोपपत्रच तयार करता येते
महिला, दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्वान, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था यांच्या मनात जी भीती आहे त्यावर मोदी गप्प आहेत..
प्रत्येक बेजबाबदार वक्तव्याबरोबर भाजप लोकशाहीतील सुसंस्कृत आचरणाच्या शिडीवरून एकेक पायरी खाली घसरलेला असेल..
भाजपचा जाहीरनामा प्रसारित होऊ न एक दिवसही उलटत नाही तोच त्यावर पडदा पडला आहे, त्यावर कुणी चर्चा करायला तयार नाही.
काँग्रेसने ५४ पानांचा निवडणूक जाहीरनामा सादर केला, त्यात अनेक तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतरच मुद्दय़ांची निवड करण्यात आली आहे.
गेले अनेक दिवस आम्ही हा विषय टाळला, पण अखेर त्याला हात घातलाच; तो विषय म्हणजे दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी उपाययोजना करण्याचा.
गेल्या अनेक शतकांचा विचार केला तर चौकीदार हे काही हलके काम नाही. ते सन्माननीय असेच काम आहे
सध्या तिकीट खिडक्या, तिकीट दर आदी कशाचाच पत्ता नसल्याने अहमदाबाद मेट्रोच्या या पहिल्या टप्प्यास तिकीट नाही, कुठले शुल्क नाही.
राफेलचा वाद काही मिटायला तयार नाही व तो सरकारची पाठ सोडणारही नाही.
