देशाने व लष्कराने त्यांचे स्वागत केले, पण कुठे तरी संदेशाचा अर्थ लावण्यात चूक होते आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची तातडीची प्रतिक्रिया हीच होती की, उरी हल्ल्यातील सूत्रधार शिक्षेविना सुटणार नाहीत.
काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘६९वा राज्यघटना दुरुस्ती कायदा (२०१४)’ रद्दबातल ठरवला.
दलितांची व्यथा हीच आहे, वाटेल तेव्हा वाटेल तसा त्यांचा वापर करून घेतला जातो.
सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांत मतभेद आहेत.
डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी कार्यभार सोडतील.
वस्तू व सेवा कर विधेयक म्हणजे जीएसटीची पहिली फेरी संपली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला.
काश्मीर खोरे पुन्हा खदखदू लागले आहे, याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. ज
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण व सुधारणांची २५ वर्षे गेल्या आठवडय़ात पूर्ण झाली.
ब्रिटनच्या (युनायटेड किंग्डमच्या) लोकांनी युरोपीय महासंघाला सोडचिठ्ठी देण्याचे ठरवले आहे
