कलम १२३- सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाईल..
श्रीलंकेच्या संघर्षांचा इतिहास ताजाच आहे आणि तो उकरत बसण्यात अर्थ नाही.
अनेक वर्षांनंतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध ठोसपणाने आणि कायदेशीररीत्या व्यक्त झाला आहे.
भाजप कितीही म्हणत असला, तरी या निवडणुकीत ‘गाय’ महत्त्वाची ठरली आहे.
आता केवळ व्याजदर कपातीवर निर्भर न राहता आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी म्हणून सरकारने त्याकडे पाहावे..
