पालिकेस न विचारता या जागेवर इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यावरून पालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली.
संजय बापट हे लोकसत्तामध्ये सहाय्यक संपादक म्हणून कार्यरत असून मंत्रालय, विधिमंडळ राजकीय प्रतिनिधी म्हणून काम करीत आहेत. गेल्या ३० वर्षाच्या पत्रकारितेमध्ये लोकसत्तासह , दिव्य मराठी, गांवकरी, वृत्तमानस या दैनिकांमध्ये कामाचा अनुभव. राजकारण, प्रशासन, पायाभूत सुविधा, सहकार हे पत्रकारितेमधील आवडीचे क्षेत्र. mx
पालिकेस न विचारता या जागेवर इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यावरून पालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली.
वरळी येथील जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडी धारकांसाठी महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनसाठी राखीव जागेवर संक्रमण इमारती…
वरळीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनच्या जागेवर विकासकाने अनधिकृत इमारती उभारल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेने काम थांबवून बांधकामे तोडण्याचे…
माथेरानमध्ये सुमारे ४६० घोडे असून त्यांची सुमारे तीन टन लीड-शेण रस्त्यावर,अन्यत्र फेकून दिले जाते. उद्योग, कारखाने, चारचाकी वाहनांना बंदी असतानाही…
ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नावावरील सुमारे एक हजार एकर जागेवर काही विकासकांनी मालकी हक्क सांगितल्याने…
State Election Commission : महापालिका निवडणुकीत मार्कर पेनची शाई सहज पुसली जात असल्याच्या तक्रारींनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती…
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील ठाण्यातील १,०५३ एकर वन जमिनीवरील ‘महाराष्ट्र शासन, राखीव वने’ ही नोंद रद्द करून ही जमीन…
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशाला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकाचवेळी निवडणुका ही राज्यातील गेल्या ३० वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे.
येत्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डाॅलर्सची करतानाच २७ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष…
एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.