पनवेल महापालिका आयुक्तांच्या बदलीचे निवडणूक आयोगाचे आदेश
दीड वर्षांपासून आयुक्तांच्या नियुक्तीस टाळाटाळ
सुशिक्षित बेरोजगार- मजूर सहकारी संस्थांच्या ‘दुकानदारी’ला लगाम
पुनर्वसन योजनेसाठी लागणारी ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
मफतलाल कंपनीला जोरदार धक्का बसला असून त्याविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आयुक्तांवरही कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
एखाद्या वाहनचालकाने कितीवेळा वाहतुकीचे नियम मोडले याची सर्व नोंद या मशीनमध्ये होणार आहे.
समिती पुनर्वसन पॅकेजमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करणार आहे.
धोरणांच्या मूल्यमापनाचा सरकारचा निर्णय
सहा महिन्यांत केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ
टोलवसुलीचे कंत्राट रद्द करण्याची प्रक्रियाही न्यायालयीन आणि आर्थिकदृष्टय़ा खूपच अडचणीची ठरणारी आहे.
मिशेल ओबामांच्या ‘कोल्ड प्ले’ला करसवलत
