पुढील आठवडय़ात ब्रिटनने युरोपियन महासंघात राहावे की बाहेर पडावे यावर सार्वमत होणार आहे.
जागतिक बँक व नाणेनिधी अमेरिका, युरोप व जपान या ‘त्रिकुटा’ने वर्षांनुवष्रे आपल्या कह्य़ात ठेवल्या आहेत.
पनामा पेपर्सवरील चर्चाचा झोत बराचसा व्यक्तींवर (पुतिन, अमिताभ, अदानी इत्यादी) राहिला.
रोझोनच्या मॉडेलचे राजकीय ‘ऑडिट’ करायची वेळ आली आहे हे नक्की..
मागच्या वर्षीच्या ग्रीसच्या कर्जारिष्टामुळे युरोझोन मॉडेलला तडा गेला आहे.
देशातील मोठय़ा शहरांचे आधी यूपीएने जेएनएनयूआरएमअंतर्गत ‘पुनर्निर्माण’ केले.
ठेवींवरचे व्याज राहू द्याच, ज्या वेळी बँक मुदत संपल्यावर मुदलातून काही रक्कम कापून घेते
खनिज तेलाचा जून २०१४ मध्ये पिंपाला १२० डॉलर असणारा भाव, कडय़ावरून दरीत ढकलून दिल्यासारखा जानेवारी २०१६ मध्ये २७ डॉलरवर येऊन…
जागतिकीकरणाचा बुलडोझर एवढा जोरात फिरत असताना ‘तुम्ही जागतिकीकरणाच्या बाजूचे का विरोधातले
‘जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती व भवितव्य’ हा अहवाल युनोतर्फे दरवर्षी जानेवारीत प्रकाशित केला जातो.
कोणाला माहीत, ही संख्या वाढवण्यासाठी उद्या ‘पंतप्रधान डीमॅट अकौंट्स’ योजना येईल.
अर्थव्यवस्था म्हणजे सर्वात बाहेरचे वर्तुळ नव्हे तर हे प्रकरण वेगळे व गुंतागुंतीचे आहे.
