संजीव चांदोरकर
‘जन’प्रतिनिधी की ‘धन’प्रतिनिधी?
अमेरिकी निवडणुकांसाठीचा प्रचार-निधी जास्त आणि अधिकाधिक अपारदर्शक मिळावा, यासाठी कैक ‘कायदेशीर’ पावले उचलली गेली..
अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेचे ‘धडे’
देशातील आरोग्य क्षेत्राबाबतचे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समधील मतभेद आहेत
अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा लेखाजोखा
चार वर्षांपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध प्रचंड आगपाखड केली होती
युरोपातील ‘कुंपण’धंदा
खासगी मालमत्ता, किल्ला वा शहराच्या सीमांवर भिंत, कुंपण घालणे, खंदक खोदणे नवीन गोष्ट नाही
‘करोना’त आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित..
आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित अनेक बाबतीत सतत धास्तावलेले असतातच शिवाय मनात येईल तेव्हा त्यांना मायदेशी देखील जाता येत नाही.
‘करोना’ग्रस्त विदेशी गुंतवणूक
आणखी काही महिने तरी, थेट परकी गुंतवणुकीचे प्रवाह पूर्ववत् होणार नाहीत. पण अशाही काळात भारताला संधी असू शकते..
‘करोना’मंदीची ऐतिहासिक तुलना
एखाद्या देशातील अर्थव्यवस्था वर्धिष्णु असूनसुद्धा त्याच्या जीडीपीच्या वाढदरात चढउतार होतच असतात
‘अस्थिर’ जागतिक वित्तक्षेत्र
केंद्रस्थानी असलेल्या अस्थिर वित्त क्षेत्राचे दुष्परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यस्वस्थेवर होऊ शकतात.
‘साफ्ता’स्त्र वापरण्याची हीच वेळ!
भारतीय उपखंडातील राष्ट्रांना शेकडो वर्षांचा सामायिक सांस्कृतिक इतिहास आहे.
जागतिक सागरी व्यापाराला ‘करोनाओहोटी’
गेल्या चार दशकांतील जागतिकीकरणामुळे जागतिक सागरी व्यापाराला उधाण आले.
अर्थव्यवस्थेचा ‘एल’कारी प्रवास..
‘आर्थिक अतिरेकाचे भाष्यकार’ ठरलेले अर्थशास्त्रज्ञ नुरिएल रूबिनी यांनी करोनापश्चात जागतिक महामंदीचे गांभीर्यही अलीकडेच अधोरेखित केले आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय’च्या पोटातच ‘राष्ट्रीय’!
करोना-संकट उद्भवण्याआधीच जागतिकीकरणाच्या संस्था बडय़ा देशांना गैरसोयीच्या वाटत असल्याचे दिसू लागले होते.
आदर्शवाद नव्हे, व्यवहारवादच!
करोना विषाणूचा प्रसार प्राय: माणसांकडून माणसांकडे संक्रमणामुळे होत आहे. त्यासाठी माणसे शरीराने समोरासमोर यावी लागतात.
नवउदारमतवादी पुस्तक मिटण्याची वेळ
प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि घराघरांत करोनावर विविधांगी चिंतायुक्त चर्चा सुरू आहेत
भांडवलशाही.. वाचवा होऽऽ
आपल्या रघुराम राजन यांना तर ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम फ्रॉम कॅपिटॅलिस्ट’ हे पुस्तक लिहावेसे वाटले.
‘आरसेप’ची हीच वेळ नव्हे!
प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत तीव्र मतभेदाचे मुद्दे येतातच.
आरसीईपी : सोडले, तरी पळेल कुठे?
आपल्या आर्थिक आणि राजकीय साम्राज्याला भविष्यात ओहटी लागू शकते याचा अंदाज अमेरिकेला आहे
नफा-तोटा मोजण्याचा ‘बेस्ट’ मार्ग
या अनेक कारणांमुळे बेस्टला दर वर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा येत आहे.
चीन : जागतिकीकरणाचा नवीन सारथी!
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे एकोणिसावे पंचवार्षिक अधिवेशन बीजिंगमध्ये संपन्न झाले.
बँकांवर ‘बाण’ मारताना..
आर्थिक प्रश्नांच्या ‘भ्रष्टाचार’केंद्री एकारलेल्या विश्लेषणामुळे या विषयाच्या चर्चाविश्वाचे नुकसान होते.
