01 June 2020

News Flash

संजीव चांदोरकर

अर्थव्यवस्थेचा ‘एल’कारी प्रवास..

‘आर्थिक अतिरेकाचे भाष्यकार’ ठरलेले अर्थशास्त्रज्ञ नुरिएल रूबिनी यांनी करोनापश्चात जागतिक महामंदीचे गांभीर्यही अलीकडेच अधोरेखित केले आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय’च्या पोटातच ‘राष्ट्रीय’!

करोना-संकट उद्भवण्याआधीच जागतिकीकरणाच्या संस्था बडय़ा देशांना गैरसोयीच्या वाटत असल्याचे दिसू लागले होते.

आदर्शवाद नव्हे, व्यवहारवादच!

करोना विषाणूचा प्रसार प्राय: माणसांकडून माणसांकडे संक्रमणामुळे होत आहे. त्यासाठी माणसे शरीराने समोरासमोर यावी लागतात.

नवउदारमतवादी पुस्तक मिटण्याची वेळ

प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि घराघरांत करोनावर विविधांगी चिंतायुक्त चर्चा सुरू आहेत

प्रदूषण आणि ‘महामारी’

एखादा रोग ‘महामारी’ किंवा विश्वव्यापी घातक साथ ठरण्याचे काही निकष आहेत.

भांडवलशाही.. वाचवा होऽऽ

आपल्या रघुराम राजन यांना तर ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम फ्रॉम कॅपिटॅलिस्ट’ हे पुस्तक लिहावेसे वाटले.

‘आरसेप’ची हीच वेळ नव्हे!

प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत तीव्र मतभेदाचे मुद्दे येतातच.

आरसीईपी : सोडले, तरी पळेल कुठे?

आपल्या आर्थिक आणि राजकीय साम्राज्याला भविष्यात ओहटी लागू शकते याचा अंदाज अमेरिकेला आहे

नफा-तोटा मोजण्याचा ‘बेस्ट’ मार्ग

या अनेक कारणांमुळे बेस्टला दर वर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा येत आहे.

चीन : जागतिकीकरणाचा नवीन सारथी!

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे एकोणिसावे पंचवार्षिक अधिवेशन बीजिंगमध्ये संपन्न झाले.

बँकांवर ‘बाण’ मारताना..

आर्थिक प्रश्नांच्या ‘भ्रष्टाचार’केंद्री एकारलेल्या विश्लेषणामुळे या विषयाच्या चर्चाविश्वाचे नुकसान होते.

सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांचा फास!

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभाराबद्दल असंतोष धुमसत आहे

‘इशारा’ आणि ‘आवाहन’!  

२०१६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत बऱ्याच गंभीर घटना घडल्या

‘बहु’राष्ट्रीय कंपन्या : जगासाठी ‘फ्रॅन्केस्टाइन’?

वस्तुमाल-सेवेची गुणवत्ता चांगली ठेवून कंपनी आपला धंदा थोडय़ाच काळात काही पटींनी वाढवू शकते.

आता ‘सार्वभौम’ सट्टेबाज!

गतकाळात काही राष्ट्रांचे परकीय चलनाचे उत्पन्न त्यांच्या गरजांपेक्षा खूप जास्त आहे.

क्षितिजावरील ‘गिधाडे’ गुंतवणूकदार!

आंतरराष्ट्रीय धनकोंनी थकबाकीदार राष्ट्राच्या अध्यक्षाचे विमान वा नाविक दलाचे जहाज ताब्यात घेतले तर?

२१व्या शतकातील ‘वासाहतिक’ मॉडेल!

भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ ओरपले जाणे भारतात नवीन नाही.

रोज ३०,००० कोटी रु. संरक्षण खर्च

असुरक्षिततेची इतर कारणे दूर करण्यासाठी किती?

आरसीईपी : भारतासाठी ‘दुधारी’ तलवार!

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अ‍ॅटलांटिक व पॅसिफिक पार्टनरशिप्सबद्दल आपण मागच्या लेखात माहिती घेतली.

‘पार्टनरशिप्स’: एक घडते प्रारूप

आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांमुळे, सभासद राष्ट्रातील नागरिकांच्या राहणीमानावर भले-बुरे परिणाम होतात.

जागतिक व्यापार आकडय़ांच्या पलीकडे..

जागतिक व्यापार संघटना (जाव्यासं) म्हणजेच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) १९९५ मध्ये स्थापन झाली.

जगाच्या ‘खांद्या’वर कर्जाचे ‘ओझे’!

गेल्या तीन-चार दशकांतील जागतिक वित्तीय क्षेत्राचा आढावा घेतला तर दोन गोष्टी नजरेत भरतात.

वित्तीय प्रपत्रांचा हट्टाग्रह!

हवामानबदलासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरदेखील वित्तीय प्रपत्रे बनवली गेली

युनोचे ठराव की ‘सौंदर्ययुवतीं’च्या मुलाखती?

२००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने १५ वर्षांसाठी आठ ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एमडीजीज)’ जाहीर केली होती.

Just Now!
X