अनुच्छेद ३२ हा व्यक्तीला शासनयंत्रणेविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क देणारा, म्हणून ‘मूलभूत अधिकारां’ची खरी हमी देणारा घटक आहे…
संपत्तीच्या हक्काच्या अनुषंगाने संविधानसभेत मोठा वाद झाला. एखाद्याकडे अमर्याद संपत्ती असेल तर त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण होतात, असा युक्तिवाद केला जात…
अल्पसंख्याकांची नेमकी व्याख्या संविधानाच्या अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये केलेली नाही. ‘नागरिकांचा गट’ असे म्हटल्यामुळे त्याचा अन्वयार्थ वेगवेगळा लावला जाऊ शकतो.
अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक ही देशाच्या लोकशाहीची गुणवत्ता ठरवते, याची जाणीव भारताच्या संविधानकर्त्यांना होती…
न्यायालयाच्या निर्णयातून धर्मांतरावर बंदी नसून केवळ जबरदस्तीने इतरांचे धर्मांतर करता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.
राज्यसंस्थेने धर्माच्या क्षेत्रापासून अंतर राखले पाहिजे आणि एकाच धर्माचा प्रचार करता कामा नये, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अन्वयार्थ आहे…
चोविसाव्या अनुच्छेदात बालकामगारांना शोषणाविरुद्धचा हक्क असल्याचे नमूद आहे, मात्र केवळ कायदे करून शोषण थांबत नाही…
मुळात प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे काय ? विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल या कारणास्तव व्यक्तीला अटक केली जाते किंवा ताब्यात…
स्वातंत्र्याचा अर्थच मुळी निवड करण्याचा अधिकार आहे. निवड करता येत नसेल तर स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन आहे.
२०१७ सालच्या आधारविषयक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकमताने खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार मान्य केला.
कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठीच्या ‘विशाखा गाइडलाइन्स’चे मूळ भंवरी देवीच्या बालविवाहविरोधी लढ्यात आहे.
भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा आत्मा असलेल्या २१ व्या अनुच्छेदाने प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे…
