पारदर्शक निवडणुकांसाठी ‘हे’ उपाय अपरिहार्यच! प्रीमियम स्टोरी
कधी मतदान यंत्रांवरून तर कधी मतदार याद्यांवरून वादळ निर्माण होतच राहते. हे टाळण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी…
संपूर्ण राज्यभर महापालिकांनी जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेवर हरकतींचा पाऊस पडल्याचे चित्र गेल्या आठवड्यापर्यंत दिसत होते.
आपले रस्ते न्यायालयाच्या देखरेखीशिवाय सुधारणार नाहीत… प्रीमियम स्टोरी
रस्त्यांच्या दुर्दशेमागील भ्रष्टाचार हे उघडे गुपित आहेच, त्यावर आता कुणी आंदोलनेही करत नाही… पण नागरिकांना सुरक्षित जगण्याच्या हक्कापासून वंचित राहावे…
योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोचवण्यातील सर्वाधिक अडथळा म्हणजे वास्तववादी, परिपूर्ण, विश्वासार्ह माहितीचा अभाव.
महापालिकांमधल्या भ्रष्टाचाराचे ‘धनी’ कोण? प्रीमियम स्टोरी
आयएएस दर्जाचे अधिकारी या महापालिकांवर आयुक्त म्हणून नेमलेले असतात…
अनधिकृत इमारतींमुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने काही प्रतिबंधात्मक उपाय तातडीने योजणे गरजचे आहे…
अनधिकृत इमारती बांधल्या जाण्यापासून रोखण्यासाठी एवढे तरी कराच… प्रीमियम स्टोरी
अनधिकृत इमारतींमुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने काही प्रतिबंधात्मक उपाय तातडीने योजणे गरजचे आहे…
लाडक्या बहिणींची पुन्हा पडताळणी कराच! प्रीमियम स्टोरी
ग्रामीण भागांतील महिलांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपयांची रक्कम ही निश्चितपणे खर्चाचा भार हलका करणारी आहे.
लोकपाल-नियंत्रित आणि स्वायत्त असा विभाग स्थापन करण्याची इच्छाशक्ती जोवर नाही, तोवर भ्रष्टाचाराला मरण नाही…
ज्यांच्यावर कायदे करण्याची जबाबदारी असते, तेच कायदा हातात घेऊ लागतात, गुंडांसारखे गोळीबार करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली असते.…
‘कशाला हवेत नगरसेवक?’ असे वाटण्याचे वेळ कोणी आणली? प्रीमियम स्टोरी
राज्यभरातील २७ महानगरपालिकांमध्ये आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, याबद्दल निषेधाचा सूर तर सोडाच- उलट ‘नाहीत म्हणून काय फरक पडतो’ अशी प्रतिक्रिया दिसते,…
तंत्रज्ञान सक्षम आहे, सक्षम नाही ती राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची मानसिकता.
