राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवरचे चित्रपट ही गोष्टही फारशी नवीन नाही.
सप्टेंबर व ऑक्टोबरचा दरकपातीचा दिलासा जानेवारी महिन्यातील वीजबिलात देण्यात येईल,
महावितरणने कराराच्या आधीच्या कालावधीत वीज घेण्यासाठी करारातील प्रस्तावित दर देण्याचे मान्य केले.
निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदुत्व आणि राम मंदिराचा जयघोष करणाऱ्या भाजपने मुस्लीम महिलांच्या मतपेढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
महावितरणच्या उपकेंद्रातील मोकळ्या जागांवरही सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत.
कृषीपंपांची वीजबिल थकबाकी २२ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत.
योजनेचा निर्णय मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
दसरा मेळावा हा शिवसेनेच्या राजकीय वाटचालीचा संकेत देणारा मेळावा म्हणून ओळखला जातो.
जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत जीएसटीतून मिळणारा महसूल ३० हजार ३२१ कोटी ६७ लाख रुपयांवर घसरला.
सरकारला निवडणूक साजरी करता यावी यासाठी महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढणार हे स्पष्ट आहे.
सरकारी जमिनीबाबतच्या काही कायद्यांमुळे ही जमीन मालकी तत्त्वावर देता येत नाही.
