‘आदर्श’ प्रकरण हे कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. या प्रकरणी तपासाचा अधिकार सीबीआयलाच आहे,
‘मेक इन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याबाबत जोरदार प्रचार
राज्यातील सुमारे ३८ लाख ५९ हजार कृषीपंपधारकांपैकी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलेले नाही.
औद्योगिकीकरण आणि शहरांची वाढ होत असताना प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर बनणार आहेत..
मुंबईला ‘स्मार्टसिटी’ करण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहेत तरी कचऱ्याचे वास्तव भीषण आहे.
देवनार कचराभूमीत कचऱ्याचे अक्षरश गगनचुंबी इमारतीच्या उंचीएवढे ढीग आहेत.
उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारचे नव्याने प्रयत्न
सरकारला जर काही करून दाखवायचे असेल, तर नोकरशाहीवर मांड बसवून साथ मिळविणे महत्त्वाचे असते.
या पाश्र्वभूमीवर देसाई यांच्या पत्रावरील मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शेरा महत्त्वाचा होता
महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वीजदर कमी करावेत, ही मागणी गेली काही वर्षे होत आहे.
महाराष्ट्रातील सौरपंप खरेदीचे भवितव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
राज्य सरकारनेही २४ ऑगस्ट व १२ सप्टेंबर २०११ रोजी निर्णय घेऊन बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती.
