
अनुसूचित जातींना उपवर्गीकरणाचे तत्त्व लागू करणे वैध असल्याच्या निर्णयासंदर्भात कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीला येत्या मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) वर्ष पूर्ण…
अनुसूचित जातींना उपवर्गीकरणाचे तत्त्व लागू करणे वैध असल्याच्या निर्णयासंदर्भात कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीला येत्या मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) वर्ष पूर्ण…
एक देश एक निवडणूक हे धोरण वरवर सुधारणावादी किंवा प्रागतिक वाटते, पण ते तसे नाही.
पूर्वी जे काम पोस्टर्स, बॅनर्स, पदयात्रा करत होत्या, तेच काम अधिक प्रभावीपणे समाजमाध्यमे करू लागली आहेत. २०१४पासून सुरू झालेला डिजिटल…
भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे आणि त्याचबरोबर जगभरातील विद्यार्थी भारताकडे वळावेत, हा नॅक मूल्यांकनातील बदलांचा उद्देश आहे, पण नुकत्याच सादर…
भारताच्या घटनेचे शिल्पकार अनेक आहेत. पण मुख्य शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच आहेत. त्यांनी आपली सामाजिक जाण आणि विविध देशांच्या राज्यघटनांचा…
परदेशी विद्यापीठांना देशात त्यांची केंद्रे उभारम्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा वेळी संख्यात्मकतेवर भर देणारे नॅक मूल्यांकन मुळातून बदलणे गरजेचे…
धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक (सार्वजनिक नव्हे) अधिकार आहे. पण शासकीय कारभाराचा सर्व पोत धर्मनिरपेक्ष असणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हैदराबाद मुक्तिसंग्राम यशस्वी होऊ शकला नसता, हे मान्य करावे लागेल. आजही काही प्रश्न असे आहेत, जे केवळ राजकीय…
अन्यायाची जाणीव करून देणे आणि त्याविरोधात लढण्यासाठी उद्युक्त करणे हेच अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे उद्दिष्ट होते. त्यांच्या साहित्याने महाराष्ट्रात घडवून…
विरोधी विचार किंवा मतभिन्नता मांडली न जाणे हे लोकशाहीला घातक आहे…
….न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी विविध देशांत कोणत्या पद्धती वापरल्या जातात, त्यांची बलस्थाने आणि त्यांतील त्रुटी काय, भारतात ही पद्धत कोणकोणत्या स्थित्यंतरांतून गेली…
याचे उत्तर आपल्या इतिहासात शोधूनही मिळत नाही… मग भविष्य सुरक्षित करणारा एक महत्त्वाचा उपाय उरतो, तो कोणता?