माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आयटी कायद्याचं कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालायनं २०१५ रद्द केलं. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केल्यानंतरही लोकांवर या कलमान्वये गुन्हे दाखल केले जात असल्याचं समोर आलं. काही याचिका कर्त्यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत कलमाचा वापर तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. तशी नोटीस न्यायालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवली आहे.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. श्रेया सिंघल हिने २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हे कलम रद्द करण्यात आले होते, तरी त्याचा वापर करून आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. जे काही चालले आहे ते भयानक आहे, असे पीयुसीएलचे वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी म्हटलं होतं. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि बी. आर. गवई यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व राज्ये आणि सर्व उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.
संबंधित वृत्त – 66A/IT Act : रद्दबातल कलमान्वये अजूनही गुन्ह्यांची नोंद
“सर्वोच्च न्यायालय सर्वसमावेश आदेश देऊ, जेणेकरून रद्द करण्यात आलेल्या आयटी कायद्यातील कलम ६६ (अ) अंतर्गत लोकांवर दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांचा मुद्दा सर्वांसाठी निकाली निघेल,” असं सांगत न्यायालयाने या कलमाचा वापर तातडीने थांबवण्याचे आदेश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
६६ (अ) कलम आणि महाराष्ट्रातील काही घटना…
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत झालेल्या बंदला दोन तरुण मुलींनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर याच कायद्यातील तरतुदींद्वारे अटक करण्यात आली होती. तेव्हा पालघर प्रकरणात प्रथम पोलिसांनी हे कलम लावले आणि नंतर काढून टाकले होते. यामध्येही समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या संदर्भातील बाबींचा समावेश होता.
हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते. याचा वापर विषयानुरूप होऊ शकतो. मात्र ज्या बाबतीत ते लागू होणार आहे, त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीचा भावना दुखावण्याचा किंवा अपमानास्पद बाब प्रसृत करण्यामागचा हेतू ‘थेट’ असावा, असे कायद्याला तर अपेक्षित होतेच. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या निवाडय़ांमध्ये त्याचा तसा स्पष्ट उल्लेख आहे! पालघर प्रकरणात तसा थेट हेतू नव्हता म्हणून ते कलम वगळण्यात आले होते. या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीं शिक्षेची तरतूद होती.