६.८ टक्क्यांचा विकासवेग शक्य

मजबूत देशांतर्गत मूलभूत घटक, वित्तीय सुदृढता आणि खासगी गुंतवणुकीत वाढीच्या आधारे भारताची अर्थव्यवस्था आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के विकासाचा दर गाठेल, असा आर्थिक पाहणी अहवालाचा अंदाज आहे. विद्यामान आर्थिक वर्षात मात्र विकास दर ६.५ टक्के ते ७ टक्के असा जागतिक अर्थसंस्थांच्या अनुमानाइतका राहिला असा अहवालाने म्हटले आहे.

देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत राहिले आहेत. हे पाहता, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा कयास आहे. जागतिक अडचणींवर मात करण्यासाठी धोरणात्मक आणि विवेकी धोरण व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत मूलभूत घटकांना बळकटी देणे आवश्यक आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहापुढे ठेवताना सांगितले. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या सुधारित अनुमानानुसार, चालू आर्थिक वर्षात विकास दर चार वर्षांच्या नीचांकी ६.४ टक्क्यांवर घसरण्याचा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय धोरणात्मक अजेंडा मांडण्यात आला आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चातील वाढ आणि व्यवसाय-सुलभतेच्या अंगाने सुधारणांमुळे खासगी गुंतवणुकीतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. महागाईच्या आघाडीवर, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे होणारा धोका मर्यादित असल्याचे दिसून येते. मात्र, भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम असल्याने ती चिंताजनक बाब आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. भाज्यांच्या किमतींमध्ये हंगामी घट आणि खरीप हंगामातील पिकांची आवक चांगली राहण्याच्या अपेक्षेने आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत खाद्यान्न महागाई कमी होण्याची आशा आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर वाढीच्या मार्गावर आहे. येत्या काळात देशाचा आर्थिक विकास दर जलदपणे वाढवण्याचे आपले उद्दिष्ट असून, देशांतर्गत उद्याोग आणि वित्तीय क्षेत्रातील मजबूत ताळेबंदांने त्यासाठी आवश्यक पाया तयार केला आहे. पुढील दोन दशकांमध्ये सरासरी विकासदरात वाढीसाठी नियंत्रण-नियमनांच्या जंजाळांतून मुक्तीला प्रोत्साहन आवश्यक ठरेल. तसे झाले तरच लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशांचे मधूर फळे चाखता येतील. – व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार