पीटीआय, नवी दिल्ली : वन्यजीवांच्या अधिवासामध्ये व्याघ्र पर्यटन सुरू करण्यास आणि प्राणी संग्रहालये उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने विरोध दर्शवला आहे. प्राणी संग्रहालये आणि सफारींना परवानगी देणारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्यात यावीत अशी सूचनाही या समितीने केली आहे.
वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या भागांमध्ये पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये प्राणी संग्रहालये आणि सफारी सुरू करण्यास हिरवा कंदील देणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारतर्फे जारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, पर्यटनाच्या विकासासाठी वाघांच्या अधिवासाचा बळी दिला जाऊ नये, अशा शब्दांमध्ये समितीने प्रस्तावास हरकत घेतली आहे. गेल्या महिन्यात समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला. आतापर्यंत संरक्षित क्षेत्रात अशा प्रकारे प्राणी संग्रहालये आणि सफारीला दिलेले परवाने मागे घेण्यात यावेत, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये नसलेल्या (नॉन-साइट) व्याघ्र सफारींनाही परवानगी दिली जाऊ नये, कारण वन (संरक्षक) नियम, २०२२ नुसार वन (संरक्षण) कायदा, १९८० अंतर्गत त्याला परवानगी दिलेली नाही.
केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाने व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव अभयारण्ये, नॅशनल पार्क, प्राण्यांसाठी कॉरिडॉर आणि प्राण्यांचे मार्ग या भागांमध्ये प्राणी संग्रहालये बांधण्याचे आणि सफारी सुरू करण्याचे प्रस्ताव विचारात घेऊ नये, तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने अधिसूचित व्याघ्र प्रकल्प आणि त्यांच्या अधिवासाबाहेरील जागेवरच प्राणी संग्रहालये आणि सफारींना परवानगी द्यावी अशा शिफारसी या समितीने केल्या आहेत. जंगलांच्या आतील भागांमध्ये व्याघ्र सफारी सुरू केल्यामुळे पर्यटकांना जंगलात लांब अंतरापर्यंत प्रवास करावा लागेल. त्यामुळे त्या भागातील जंगल आणि वन्य जीवनामध्ये मोठय़ा प्रमाणात व्यत्यय येईल याकडे या समितीने लक्ष वेधले आहे. २०१२मध्ये जारी केलेल्या आणि २०१६ व २०१९मध्ये सुधारणा केलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणानुसार, वाघांच्या मुख्य तसेच महत्त्वाच्या अधिवास क्षेत्रावर पर्यटनामुळे येणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि व्याघ्र संरक्षणाच्या कामात लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी हे राखीव क्षेत्र सोडून बफर भाग तसेच बाह्य भागामध्ये व्याघ्र सफारींना परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रकरण काय?
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कने डिसेंबर २०२० मध्ये वाघांसाठी राखीव असलेल्या मुख्य भागामध्ये खासगी बसना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिली. या प्रकरणी केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करून राष्ट्रीय उद्यानांमधील वाघांचा मुख्य अधिवास अखंड राखण्यात येईल असे सांगितले. वनक्षेत्रामध्ये प्राणी संग्रहालय उभारणे ही बिगर-वन्य कृती मानली जाऊ नये असे पर्यावरण मंत्रालयाने जून २०२२ मध्ये सांगितले. या धोरणामुळे वन (संरक्षण) कायद्यांअंतर्गत मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचा मंत्रालयाचा युक्तिवाद आहे.