नवी दिल्ली: आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती वैध ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे काँग्रेसने घाईघाईने स्वागत केले असले तरी, प्रादेशिक पक्षांच्या दबावामुळे या भूमिकेचा आता मात्र काँग्रेस ‘राजकीय पुनर्विचार’ करत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ३:२ असा बहुमताने निकाल दिला आहे. त्यामध्ये, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजघटकांना वगळून दहा टक्के आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशातील हाच मुद्दा देशातील भाजपेतर राजकीय पक्षांसाठी आक्षेपार्ह ठरला आहे. त्यामुळे काँग्रेसनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे बिनशर्त स्वागत करण्याच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचे ठरवले आहे. दक्षिणेत तामीळनाडूतील द्रमूक तसेच उत्तर भारतातील बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल आदी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला विरोध केला आहे.
एससी, एसटी आणि ओबीसींना वगळण्याच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसअंतर्गतही मतभेद निर्माण झाले आहेत. पी. चिदंबरम आदी नेत्यांनी या निकालाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटतील, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राजकीय व सामाजिक परिणामांची शहानिशा केली जात असून पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. या निकालाचे कायद्याच्या दृष्टीने कोणते परिणाम होऊ शकतात, यावर चिदम्बरम आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे दोघे अभ्यास करत आहेत. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ‘सुधारित’ भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसने २००९ व २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. एससी, एसटी व ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाला धक्का न लागता आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण दिले जावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. मात्र, दहा टक्के आरक्षणामधून या घटकांना वगळण्याबाबत काँग्रेसने वा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने भूमिका घेतलेली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काँग्रेससह राजकीय पक्षांना आरक्षणाबाबत अधिक सुस्पष्ट भूमिका घ्यावी लागत आहे. राजकीय परिणामांची शक्यता लक्षात आल्यामुळेच इतर पक्षांप्रमाणे काँग्रेसही दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा सखोल विचार करत आहे.