मोदींच्या सुरक्षेचे राजकारण

भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना विशेष सुरक्षा गटाचे (एसपीजी) सुरक्षाकवच देण्यास केंद्र सरकारने बुधवारी नकार दिला. मोदी यांना पंतप्रधानांप्रमाणेच सुरक्षा देण्याची मागणी भाजपने केली होती. केंद्राने मात्र दावा केला की, मोदी यांची सुरक्षा अगोदरच वाढवण्यात आली असून, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा गटाची (एनएसजी) सुरक्षा दिली जात आहे. ‘एसपीजी’ सुरक्षेचा निर्णय संसदेत घ्यावा लागत असल्याने ती सुरक्षा पुरविलेली नाही.
गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंग यांनी आज सांगितले की, मोदींना जी सुरक्षा आवश्यक आहे ती आम्ही दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक ही सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्वोच्च असून ती मोदींना पुरविली जात आहे. शिवाय मोदी यांचा दौरा होण्याआधी त्या भागात सुरक्षेचा आढावा रंगीत तालमीसह घेतला जातो.
एखाद्या व्यक्तीला किती प्रमाणात धोका आहे हे पाहूनच त्या व्यक्तीची सुरक्षा ठरवली जात असते. मोदी यांना ज्या प्रकारचा धोका आहे ते पाहूनच सुरक्षा दिलेली आहे. विशेष सुरक्षा गटाची सुरक्षा (एसपीजी) मोदी यांना देण्याची मागणी फेटाळताना ते म्हणाले की, संसदीय कायद्यानुसार विशेष सुरक्षा गटाची सुरक्षा म्हणजे एसपीजी ही केवळ पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान व त्यांचे नजीकचे कुटुंबीय यांना देता येते. मोदी यांना ती द्यायची असेल तर संसदेला प्रथम कायदादुरुस्ती करावी लागेल. भाजपला सर्व काही माहिती आहे तरी ते मोदींच्या सुरक्षेच्या नावाखाली राजकारण करीत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही सांगितले की, मोदी यांना एनएसजीची सुरक्षा पुरविण्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल.
नितीशकुमार यांचे बिहारमधील सरकार व केंद्र सरकार यांच्या निष्काळजीपणामुळेच पाटण्यातील गांधी मैदान येथील हुंकार मेळाव्याच्या वेळी बॉम्बस्फोट झाल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत केला. ते बॉम्बस्फोट म्हणजे मोदींसह भाजपचे बिनीचे नेतृत्व संपवण्याचाच कट होता, असा गंभीर आरोप असलेला ठराव सकाळीच भाजप संसदीय मंडळाने खास बैठकीत संमत केला होता. त्यानंतर जावडेकर बोलत होते. दहशतवादी हल्ल्यात या देशाने दोन पंतप्रधान गमावले आहेत. काँग्रेसने त्याची जाण ठेवावी आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये, असेही जावडेकर म्हणाले.
मोदी यांना सध्या झेड प्लस सुरक्षा असून त्यात राष्ट्रीय सुरक्षारक्षकांची सुरक्षा आहे.