पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात कृषी कायदा ही तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची घोषणा केली. हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया संसदेच्या अधिवेशनात सुरू होईल, पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या घोषणेनंतर आता देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर प्रतिक्रिया दिली आहे.
“गेल्या दीड वर्षापासून काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातले शेतकरी आंदोलन करत होते. सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच आडमुठेपणाची होती. काही झाले तरी झुकणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. शेतकऱ्याच्या आंदोलनाकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. या काळात अनेक शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले. लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्यात आले. लाठ्या आणि गोळ्या चालवल्या तरीही शेतकरी हटला नाही. शेतकऱ्यांना दशतवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी अशा उपाध्या देण्यात आल्या. पण शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर देशातील जनतेच्या भावना सुद्धा त्यांच्यासोबत होत्या. अखेर पंतप्रधानांना काळे कायदे मागे घ्यावे लागले,” असे संजय राऊत म्हणाले.
“यात राजकारण आहेच. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत आहे. शेतकरी संतप्त आहे. ते आपले पराभव करतील या भीतीने हे कायदे मागे घेतले असावेत. तरीही उशीरा का होईना पंतप्रधानांनी देशाचा आवाज ऐकला आणि पहिल्यांदाच मन की बात देशाच्या भावनेशी जोडली गेली आहे. त्यांचे मी अभिनंदन करतो,” असे संजय राऊत यांनी म्हटले.
“१३ राज्यातली पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाचा जो दारूण पराभव झाला त्यानंतर सर्वात आधी पेट्रोलचे दर कमी करण्यात आली. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची आग पसरत जाईल म्हणून हे कायदे मागे घेतले आहे. ही राजकीय पावले असली तरी हा शहाणपणा त्यांना सूचला त्याचे कौतुक आहे. शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या निमित्ताने या देशातले विरोधक प्रथमच एकवटले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले,” असे राऊत म्हणाले.