लोकप्रतिनिधींसंबंधी आदेश फिरविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जे लोकप्रतिनिधी निकालापूर्वी एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ात दोषी ठरले, तर शिक्षा झालेले खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.
ज्या विद्यमान संसद सदस्यांना शिक्षा झाली असेल, त्यांना आपला आधीचा आदेश लागू होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिला होता. त्या निकालात आणखी सुधारणा कराव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका ‘लोकप्रहरी’ या सेवाभावी संस्थेने न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. याखेरीज राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव व काँग्रेसचे नेते रशीद मासूद यांना फौजदारी गुन्ह्य़ांप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आल्यामुळे संसदेतील त्यांच्या जागा रिकाम्या असल्याचे जाहीर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशीही एक याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र संबंधित सदनांमधून या दोघांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची अधिसूचना याआधीच जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. खंडपीठाचे न्या. ए.के. पाठक व न्या. ए.के. सिकरी यांनी यासंबंधी निकाल दिला.