नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणातील निकालाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठीच्या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राफेल प्रकरणात न्यायालयीन निकालानंतर काही कागदपत्रे नंतर उघडकीस आली तसेच सरकारनेही आपल्या आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात दुरुस्ती केली त्यामुळे १४ डिसेंबरला न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, यासाठी अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका केली होती. त्याचप्रमाणे, याप्रकरणी काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक काही कागदपत्रे दडवल्याचा संशय व्यक्त करीत त्यांच्यावरही कारवाई सुरू करावी, अशी मागणीही या तिघांनी केली होती.
त्यावर, राफेलप्रकरणी न्यायालयासमोर सर्व कागदपत्रे उघड न केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप ग्राह्य़ धरून संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे हे अत्यंत चुकीचे ठरेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. वृत्तपत्रातील बातम्या आणि फायलींवरील काही नोंदींच्या आधारे अशी कारवाई करणे योग्य नाही, असे केंद्राने सांगितले.
केंद्राने न्यायालयापासून काहीही लपवलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे आरोप निराधार आहेत. सरकारने न्यायालयात जे काही सांगितले ते अधिकृत नोंदींवरच आधारित होते. उलट याचिकाकर्त्यांचे दावे हे प्रसिद्धी माध्यमांतील काही बातम्यांतील काही निवडक मुद्दय़ांवरच आधारित होते. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित बाबींवर संभ्रम निर्माण होतो, अशी टीकाही केंद्राने केली.