राजकारणी आणि राज्य अधिकार्‍यांच्या नातेवाईकांनी अयोध्येतील जमीन खरेदी केल्याचे वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसने दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये महर्षी रामायण विद्यापीठ ट्रस्टने दलित असलेल्या मूळ मालकांकडून जमिनीच्या हस्तांतरणात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या चौकशीचे आदेश एका आठवड्यात पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, २००६ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत, जो उत्तर प्रदेश महसूल संहिता नियम, २०१६ च्या प्रकाशनासह लागू करण्यात आला होता त्यानुसार “अनुसूचित जातीतील कोणत्याही भूमिधराला (जमीन मालक) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय, अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला कोणतीही जमीन विक्री, भेट, गहाण किंवा भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करण्याचा अधिकार असणार नाही.
जिल्हाधिकार्‍याला अशी परवानगी पाच विशिष्ट अटींनुसार देऊ शकतात. अनुसूचित जाती-जमातीच्या भूमिधरचा कोणताही हयात वारस नसल्यास, जर ती व्यक्ती स्थायिक झाली असेल किंवा वेगळ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात रहिवासी असेल, जर व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्य एखाद्या प्राणघातक आजाराने ग्रस्त असेल, जर ती व्यक्ती इतर कोणतीही जमीन खरेदी करण्यासाठी हस्तांतरण करण्याची परवानगी घेत असेल, आणि आणि परवानगी घेणाऱ्याच्या ताब्यात असलेली जमीन, अशा हस्तांतरणानंतर, १.२६ हेक्टरपेक्षा कमी होत नसल्यास.
मात्र २०१६ पूर्वी, उत्तर प्रदेश जमीनदारी निर्मूलन कायदा, १९५० लागू होता. १९९२ मध्ये महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्टने अयोध्येत दलित मालकांकडून काही जमिनीसह जमीन खरेदी केली तेव्हा हा कायदा होता.
जमीनदारी निर्मूलन कायद्याच्या कलम १५७-अ अन्वये, अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला त्यांची जमीन विक्री, भेट, गहाण किंवा भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नव्हता. १.२६ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरी देण्यास मनाई करण्यात आली होती.
त्यानंतर १९९२ मध्ये, ट्रस्टने अयोध्येतील बरहाटा मांझा गावात सुमारे २१ बिघा जमीन डझनभर अनुसूचित जातीच्या लोकांकडून विकत घेतली. जमीनदारी निर्मूलन कायद्यांतर्गत लादलेल्या निर्बंधाला मागे टाकण्यासाठी ट्रस्टने रोंघाई नावाच्या दलित कर्मचाऱ्याचा वापर केला. त्यानंतर अनुसूचित जातीच्या जमिनीच्या सर्व नोंदी त्यांच्या नावावर झाल्या.
त्यानंतर, सुमारे चार वर्षांनंतर, नोंदणी नसलेल्या देणगी कराराचा वापर करून ही जमीन एमआरव्हीटीने रोंघाईकडून देणगी म्हणून घेतली. हे २१ बिघे रोंघई येथून एमआरव्हीटीकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.
एमआरव्हीटीची नोंदणी डिसेंबर १९९१ मध्ये झाली. संस्थेची एकोणतीस वर्षांनंतर, रामायणाच्या उत्थानासाठी, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, वैदिक शाळा आणि इतर संस्थांची स्थापना यासारखे उद्देश आणि उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण आहेत.
एमआरव्हीटीचे विश्वस्त सलिकराम मिश्रा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “आम्ही या भागात लवकरच एक विद्यापीठ स्थापन करणार आहोत. प्रक्रिया सुरू आहे.” ट्रस्टची जमीन विकली जाऊ शकते का, असे विचारले असता, “आम्ही दिल्ली/नोएडा येथील मुख्यालयाकडून योग्य परवानगी घेऊन जमिनीचा एक छोटासा भाग विकला,” असे म्हणाले.
दरम्यान, यासंदर्भात राज्य सरकारकडे मूळ दलित मालकाकडून कोणतीही तक्रार आल्यास एससी/एसटी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.