महाराष्ट्रातील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल नष्ट व्हावा म्हणून आजवर अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांनी विदर्भ-मराठवाडय़ाचे मागासलेपण दूर झाले नाही. मग वैधानिक विकास मंडळांचा घाट घातला गेला. परंतु त्यातूनही काही साध्य झाले नाही. अजूनही विकासाची गंगा काही विशिष्ट प्रदेशांतूनच वाहते आहे. यावर कायमस्वरूपी मार्ग काय, याचा ऊहापोह करणारा लेख..
महाराष्ट्र या मराठीभाषिक राज्याच्या स्थापनेला लवकरच साठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्य स्थापन होताना विदर्भातील पुढाऱ्यांना आपल्याला दुय्यम, अवहेलनेची आणि सापत्नभावाची वागणूक मिळेल अशी धास्ती आणि शंका होती. या धास्तीचा आणि शंकेचादेखील हीरकमहोत्सव साजरा होतो आहे! सत्यशोधन समिती (१९६४), मागासपण निर्देशक समिती (१९९६) आणि समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समिती (२०१३) अशा तीन अहवालांनंतरदेखील या समस्येचे समाधानकारक निराकरण झालेले नाही. या तीनही समित्यांमुळे या प्रदेशाच्या बहुआयामी आर्थिक समस्येचे रूप पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. परंतु त्याच्या निराकरणाची फारशी ठळक चिन्हे दिसत नाहीत. त्याबद्दल राजकीय सहमती आणि एकवाक्यता तर कुठे दृष्टिपथातही आढळत नाही.
या समस्येचे काही पेचदार पैलू आहेत. त्याचबरोबरीने या समस्येचा विचार करण्याचे, समस्येचे रूप व्यक्त करण्याचे काही लोकप्रिय आडाखे व समजुतीही रूढ होऊन बसल्या आहेत. त्यांचे ओझे झटकल्याखेरीज या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला लक्षणीय चालना मिळणे दुरापास्त आहे.
यातला पहिला पेच म्हणजे राज्याच्या निरनिराळ्या भौगोलिक भागांचे आर्थिक पुढारलेपण वा मागासलेपण कसे आजमावायचे? सर्वच्या सर्व भूभागांतली आर्थिक गतिक्षमता पूर्णतया एकसमान असणे शक्य नसते. पण त्यांचे आपसातले अंतर दु:सह वाटावे, हेवा किंवा मत्सर वाटावा एवढे मोठे नसावे अशी सहसा राजकीय अपेक्षा असते. त्यामुळे समतोल म्हणजे कठोर समानता.. तीही पत्करू त्या सगळ्या निकषांबद्दल- हे मायावी स्वप्नाळूपण आहे. अतिप्रगत देशांमध्येदेखील अशी कठोर समानता साध्य झालेली आढळत नाही.
त्यामुळे समानता साधायची ती कोणत्या बाबींमध्ये, हा पहिला पेच. सत्यशोधन समितीने पत्करलेला दृष्टिकोन काय होता? प्रत्येक ठिकाणची संसाधने, इतिहासाचे चालत आलेले आर्थिक गाडे, समृद्धीचे संचित, त्यामध्ये व्यक्ती व समूहांच्या प्रयत्नांनी, नवोन्मेषांनी साचत जाणारी भर यातल्या तफावतींचा निरास करणे सोपे नाही. तफावत वा मागासलेपणा जोखायचा तो सरकारने पुरवायच्या सोयीसुविधा आणि सेवांमध्ये असलेल्या उपलब्धतेमध्ये! एखाद्या भूभागाचे पूर्वसंचित काही असो वा नसो, सरकारचे कर्तव्य अथवा जबाबदारी सगळ्यांना एकसमान असायला हवी. त्या उपलब्ध करून देण्यात जर काही डावे-उजवे होत असेल, तफावत पडत असेल, ते असमतोलाचे माप म्हणून घ्यावे. या व्याख्येबद्दल कुणाचे फारसे दुमत नाही. पंचवीस वर्षांनी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सर्व प्रदेशांमध्ये काही वस्तू/सेवा सार्विक वस्तूरूपाने एकाच मापाने आणि न्यायाने मिळाल्या पाहिजेत असेच प्रतिपादन करतो.
दुसरा पेच म्हणजे भूभाग किंवा प्रदेशाची व्याप्ती कशी ठरवायची? गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग की अधिक व्याप्ती असणारे प्रदेश- जसे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र? जसा एकक निवडू तसे मागासलेपणाचे वा पुढारलेपणाचे चित्र निरनिराळे भासते. याशिवाय आणखी एका ठेवणीचा विचार करायला पाहिजे. एकच जिल्हा किंवा तालुका निम्मा दुष्काळी, तर उरलेला पाण्याची मुबलकता असणारा. मग यथोचित एकक कुठला?
जितका एककाचा आकार छोटा, तितके वैविध्य आणि विचलन अधिक आणि मागास प्रदेशांची संख्या, त्याच्या निराकरणासाठी लागणारी साधने व काळ फुगत जातात. जेवढा मोठा प्रादेशिक एकक पत्करावा, तेवढे ते संकोचून कमीही भासतात. मागासपण निर्देशांक समितीनेदेखील या समस्येचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे.
आपल्याकडील बहुसंख्य संख्या-माहितीची प्रणाली ‘जिल्हा’ या एककाभोवती आखलेली आहे. पण मागासपणाच्या विचारात तेवढय़ावर विसंबणे हे निसरडे ठरते. म्हणून उच्चस्तरीय समितीने भौगोलिक सलगता किंवा व्याख्या नसलेले, परंतु मागासपणाची अनेक लक्षणे कोंदलेले असे ‘काल्पनिक’ प्रदेश पण विचारात घेतले. उदाहरणार्थ- आदिवासीबहुल प्रदेश, सातत्याने पावसाच्या कमतरतेने पिडलेले अवर्षणग्रस्त प्रदेश! अशा पेचांचे पूर्ण निराकरण संख्याशास्त्रीयदृष्टय़ा आणि अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा कधीच सुफल संपूर्ण नसते. पण त्याची या ना त्या मार्गाने निराळी दखल घेणे तर क्रमप्राप्त असते.
पुढचा पेच आहे मागासलेपणा कोणाच्या तुलनेत मोजायचा? सर्व जिल्ह्य़ांच्या (म्हणजे राज्याच्या) सरासरीबरोबर तुलना करून की सर्वात पुढारलेल्या पहिल्या तीन किंवा पाचांच्या सरासरीशी तुलना करून? सर्वात पहिल्या तीन वा पाचांशी तुलना केली तर मागासांची संख्या तर वाढतेच आणि मागासपणाच्या मापालादेखील फाजील अतिशयोक्तीची बाधा होते. संख्याशास्त्राचा कौल वा कल काही असो; कधी कधी ही बाधा धोरणाच्या धारेसाठी जाणीवपूर्वक पत्करावी लागते. उच्चस्तरीय समितीने हा पर्याय काही बाबतीत पत्करलेला आहे.
हे झाले तांत्रिक पैलू. यातल्या काही अन्य अंगभूत अडचणींकडेदेखील लक्ष द्यायला पाहिजे. असा मागासपण मोजण्याचा सांख्यिकीय आणि वित्तीय खटाटोप करायचा तर त्याला साजेशी आकडेवारी असली पाहिजे. त्या आकडेवारीमध्ये प्रश्नाचे उत्तर शोधावे अशी ठेवण आणि गुणवत्ता असली पाहिजे. दुर्दैवाने अशा आकडेवारीचा आणि माहितीचा अभाव आणि ती तयार करणाऱ्या प्रणालीमधील वैगुण्ये हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. प्रादेशिक असमतोलाबाबतचे वैगुण्य मुद्दाम सांगावे असे आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनेकांचा दावा काय असतो, तर आमच्या तरतुदी अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये वा खात्यांच्या वापरामध्ये वळवल्या जातात. सरकारी खजिना (ट्रेझरी) पद्धतीमध्ये कुठून वित्त खर्ची पडले याचा तपास लागत असे. पण कोणत्या जिल्ह्य़ात ते कसे, किती अंतिमत: खर्ची झाले याचा माग काढणे मोठे दुष्कर होते. अलीकडे संगणक प्रणालीमध्ये त्यासाठीचा वेगळा संकेत-अंक अंतर्भूत केला आहे. परंतु या तीनही समित्यांच्या काळी ही सोय उपलब्ध नव्हती. राज्यांकडची संख्या- माहिती प्रणाली अनेक अंगांनी सदोष, तुटपुंजी (म्हणून गैरलागू!) असते, त्याचा हा मासला आहे.
वेगळी वैधानिक मंडळे करून राज्यपालांच्या अधिकारामध्ये खर्चयोग्य तरतुदी मागास भागाकडे वळवता येतील, या भरवशावर ही मंडळे नेमली गेली. त्याचे जे काही निष्फळपण अनुभवास आले, ते लक्षात घेऊन या मंडळांची रचना, अधिकार, राजकीय पाठबळ व जबाबदारी बदलण्याचीदेखील गरज होती. उच्चाधिकार समितीने या फेररचनेवर अवघे प्रकरण खर्ची घातले आहे. पण त्याची राजकीय दखल घेणे कदाचित गैरसोयीचे असावे म्हणून तिकडे दुर्लक्ष झाले असावे.
सर्वात मोठा तिढय़ाचा प्रश्न आहे तो मागासपणाचे निराकरण आणि त्यासाठी लागणाऱ्या प्रयत्नांची व संसाधनांची आखणी. सत्यशोधन समितीने भौतिक निर्देशांकातील फरकाला यथोचित वित्तीय खर्चाच्या रकमेने गुणून त्याचे वित्तीय मोजमाप नियोजनापुरते करून दिले. मागासलेपण भौतिक निर्देशांकात आहे; वित्तीय मोजमापात नव्हे! किती वित्तीय तरतूद केली तर मागासपण जाईल, हा प्रश्नच खरा चकवा आहे. सत्यशोधन समितीचा अहवाल आणि पद्धती जरी पत्करली असती तरी मोजमाप वित्तीय रूपाभोवती घुटमळावे अशी त्या समितीची कधीच अपेक्षा नव्हती. पण वित्तीय अनुशेषाची रक्कम या कल्पनेची अशी काही मोहिनी जडली, की मूळ मागासपणाची कारणे, ती टिकवून ठेवणाऱ्या आर्थिक प्रक्रिया यावरचे भानच हरपले. हे वित्तीय अनुशेषाचे गारूड जितके लवकर ओसरेल तो सुदिन!
सत्यशोधन समिती ते उच्चस्तरीय समिती यामध्ये काही धागे समान आहेत. दोन्हीचे निर्देशांक मुख्यत: भौतिक आहेत. काही सार्विक वस्तू/सेवा सर्वच भूभागांमध्ये निरपवादपणे समान न्यायाने मिळाल्या पाहिजेत, ही शिफारस एकाच जातकुळीची आहे.
उच्चस्तरीय समितीने भर देऊन उजेडात आणलेला पैलू म्हणजे सार्विक (पब्लिक) सेवा एकसमानतेच्या जोडीला आणखी काही उपायांची अधिक तीव्र निकड आहे. ते उपाय म्हणजे त्या- त्या भागातील संसाधनांची, संधींची तौलनिक क्षमता लक्षात घेऊन आर्थिक विकासाला जोम देणे. अशी विभागसापेक्ष विकासाची गती जोपासल्याखेरीज मागासपणाचे नष्टचर्य निव्वळ सार्विक वस्तूंच्या समानपणामुळे हटणार नाही. मराठवाडा व विदर्भ यांच्या भौगोलिक अर्थव्यवस्थांची उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर अधिक सखोल बाजारपेठांची साखळी बांधणारी सांगड घातली पाहिजे. त्याकरता रस्ते, बंदरे, रेल्वेमार्ग, वीजपुरवठा यामध्ये पूर्व-पश्चिम सांगड जोपासणारी गुंतवणूक होणे निकडीचे आहे. विस्तारित आणि सहजी अंगवळणी पडणाऱ्या बाजारपेठेच्या नात्यामधून जी भरभराट शक्य आहे, ती निव्वळ सरकारी सेवांच्या समानीकरणातून पदरी येणे शक्यच नाही. उर्वरित महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेशी अनेकविध मार्गाने अधिक गाढ उलाढाल सांधणारी धोरणे हाच खरा समृद्धी मार्ग! जो चोखाळल्याखेरीज सापेक्ष मागासलेपणाचे चिवट दुखणे असेच ठणकत राहणार.