अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेचे ५२.५४ कोटींचे अंदाजपत्रक; ड्रोन फवारणी यंत्र, शेतकऱ्यांना स्लरी फिल्टर, आरोग्य केंद्रांना सौर ऊर्जा

आज झालेल्या प्रशासकीय सभेत सीईओ येरेकर यांनी या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शैलेश मोरे यांनी हे अंदाजपत्रक सादर केले. विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. निधी उपलब्धतेबाबत नवीन आभासी ‘व्हीपीडी’ प्रणाली सुरू झाल्यानंतर व्याजाच्या उत्पन्नात सुमारे ५.३० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. मात्र, यंदा मुद्रांक शुल्क ७ कोटी रुपयांनी अधिक मिळाले आहे. याबरोबरच निविदा अर्ज व ठेकेदार नोंदणी शुल्कात वाढ केल्यामुळे उत्पन्न सुमारे ३० लाखांनी वाढले आहे.

प्राथमिक शाळांमध्ये ‘ओपन सायन्स पार्क’ विकसित करणे, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची इस्रो व डीआरडीओ या प्रशिक्षण व संशोधन संस्थांना शैक्षणिक सहल आयोजित करणे, प्राथमिक शाळांसाठी पथदर्शी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी ‘मिशन आरंभ’ दुभत्या जनावरांच्या पोटातील लोहजन्य वस्तू प्रतिबंध व उपायाकरता ‘काऊ मॅग्नेट’ पुरवणे अशा योजना आगामी वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्राथमिक शिक्षणासाठी २.९१ कोटी, बांधकामसाठी ८.४४ कोटी, लघु पाट बंधाऱ्यांसाठी १.३० कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा २.९० कोटी, आरोग्य ८५ लाख, कृषी १.०७ कोटी, पशुसंवर्धन १.२९ कोटी, समाजकल्याण ३.७६ कोटी, दिव्यांग कल्याण ७२.५० लाख, महिला व बालकल्याण १४.५० लाख, ग्रामपंचायती विभाग १२.२५ कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनातून ५ हजारांना मदत

वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांद्वारे जिल्ह्यातील सुमारे ५ हजार जणांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट ठेवल्याची माहिती सीईओ येरेकर यांनी दिली. यामध्ये शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टी, ५ वी ते १० वीच्या मुली व मुलांना मोफत सायकल, शेतकऱ्यांना स्प्रे पंप, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी स्प्रिंकलर, पिठाची गिरणी, दिव्यांगसाठी झेरॉक्स मशीन, महिला व मुलींना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण, दिव्यांग महिला व बालकांना साहित्य, पशुपालकांना दूध काढणी यंत्र, मुक्त संचार गोठा आदी योजनांचा समावेश आहे.

उपस्थितीसाठी बायोमेट्रीक

जि. प. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी लागू केलेल्या ‘क्यूआर कोड’ पद्धतीबाबत गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न आहेत. गैरसमजातून ही पद्धत स्वीकारली जात नाही. तरीही १५.५० कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ८ हजार कर्मचारी या पद्धतीचा अवलंब करत होते. क्यूआर कोड ही बायोमेट्रिकच पद्धत आहे. अंगठा ठश्याच्या पद्धतीने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची केल्याची माहिती सीईओ येरेकर यांनी दिली.