सातारा : नवीन महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतकरी अल्पभूधारक असून, या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारची आरक्षणे टाकू नयेत तसेच आराखड्यात सुचवलेली आरक्षणे रद्द करावी, अशी मागणी आज येथे शेतकऱ्यांनी केली.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या प्रसिद्ध केलेल्या आराखड्यावरील हरकती व सूचनासंदर्भात मंगळवारी महाबळेश्वर तालुक्याची सुनावणी तापोळा येथे झाली.
आराखड्यावरील हरकती व सूचनासंदर्भात आयोजित सभेत तापोळा येथे नवीन महाबळेश्वर प्रारूप आराखड्याबाबत प्राप्त सूचना, हरकतीवर नियोजन समितीसमोर सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. या समितीमध्ये एमएसआरडीसीच्या सहव्यवस्थापक वैदेही रानडे, पर्यावरणतज्ज्ञ पूर्वा केसकर, आशा डहाके, किशोर पाटील व इतर अधिकारी आदींसह तापोळा विभागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी मागितले याचे स्पष्टीकरण
शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेऊ नयेत. ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी, खासगी वन जमीन, स्मशानभूमी, प्रशिक्षण केंद्र, बाजारमंडई, वाहनतळ यासाठी सुचवलेली आरक्षणे रद्द करावीत. या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती, आरक्षित नकाशे ग्रामपंचायत स्तरावर लिखित स्वरूपात उपलब्ध व्हावेत. प्रकल्पात सुचवण्यात आलेले मुद्दे हे अंदाजे समाविष्ट केले आहेत, हा प्रकल्प अंमलबजावणीनंतर मिळकतधारकांना कोणकोणते कर भरावे लागणार आहेत, हे कर भरण्याची प्रक्रिया व लागणाऱ्या परवानग्याबाबत स्पष्टता द्यावी, प्रकल्पात ग्रामपंचायतीचा सहभाग स्पष्ट करावा आदी मागण्या या सुनावणीवेळी करण्यात आल्या.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हा कोयना सोळशी, कांदाटीसारख्या अतिदुर्गम भागाला नवसंजीवनी देणारा आहे. मात्र, या प्रकल्पामध्ये विविध विकास प्रकल्प होत असताना स्थानिक शेतकरी हित जोपासून अधिकाधिक न्याय मिळावा. शासनाच्या भागीदारीमध्ये शेतकरीकेंद्रित योजना बनवावी. तसेच विभागामध्ये वनविभाग, शासकीय जमिनी, भोगावटादार वर्ग २ च्या वतनी जमिनीवर सार्वजनिक आरक्षणे घ्यावीत.संजय मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते, तापोळा.
© The Indian Express (P) Ltd