मुलीच्या लग्नासाठी दोन लाख, पीडित महिलेला २५ हजार

बीड : बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेच्या नावाचा गैरवापर करत मुलीच्या लग्नासाठी मोदी सरकार दोन लाख रुपये देत असल्याच्या अफवेने खळबळ उडाली आहे. छापील अर्ज भरून त्यासोबत आधार ओळखपत्र व इतर कागदपत्र जोडून ते पोस्टाद्वारे पाठवण्यासाठी महिला आणि पुरुषांची प्रचंड  गर्दी होऊ लागली आहे. वास्तविक पाहता अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नसताना हा प्रकार होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होऊ लागले आहे. तर दुसरीकडे गर्भाशय शस्त्रक्रिया पीडित महिलांना २० ते २५ हजार रुपये मिळणार, अशा अफवांचे देखील पेव फुटले आहे.

बीड जिल्ह्यात शहरासह ग्रामीण भागामध्ये बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेच्या नावाचा गैरवापर करत छापील अर्जाची विक्री होऊ लागली आहे. अर्ज भरल्यास मुलीच्या लग्नासाठी मोदी सरकार दोन लाख रुपये अनुदान देणार असल्याच्या चच्रेने अनेक जण हा अर्ज भरण्यासाठी पोस्टाच्या कार्यालयामध्ये गर्दी करू लागले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, महिला आपल्या मुलींना घेऊन संपूर्ण माहितीसह भरलेला अर्ज दिल्लीला पाठवत आहेत. बहुतांश झेरॉक्स सेंटरवरून अशा प्रकारच्या छापील अर्जाची विक्री होऊ लागली आहे. एका पानाच्या अर्जात नाव, अर्जदाराचे नाव, वडिलाचे नाव, वय, आईचे नाव, जन्मदिनांक, पत्ता, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग आहे किंवा नाही, आधार, मोबाइल क्रमांक, ई मेल पत्ता, धर्म, जात, बँकेचा खाते क्रमांक, शाखेचे नाव, आयएफएससी क्रमांक आदींची माहिती मागितली आहे. अर्जावर असलेल्या पत्यावरूनही हा अर्ज संशयास्पद वाटत आहे. तरीही हा अर्ज भरण्यासाठी सर्वत्र गर्दी होऊ लागली आहे.

प्रधानमंत्र्यांनी ही योजना २० जिल्ह्यंमध्ये सुरू केली असून त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर मुलींसाठी दोन लाख रुपये दिले जातील असेही छापील अर्जात नमूद आहे.

अर्ज विक्रीतून हजारोंची उलाढाल

एकीकडे शासनाच्या विविध योजना आणि त्याचे लाभ ऑनलाईन होत असताना सरकार असे एक पानी छापील अर्ज कशाला मागवेल, हा साधा प्रश्नही लोकांना का समजत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. अर्ज भरण्यासाठी दिवसेंदिवस गर्दी वाढत असल्याने अर्ज विक्रीतून हजारोंची उलाढाल होऊ लागली आहे. तर दुसरीकडे गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना २० ते २५ हजार रुपये मिळणार अशा अफवांचेही पेव फुटले आहेत. शासनाने तयार केलेल्या सर्वेक्षण प्रश्नावलीची छायांकित प्रत काढून तोच अर्ज आहे असे म्हणत त्याची १५ रुपयांत विक्री होऊ लागली आहे. हा अर्ज भरल्यानंतर पीडितेच्या खात्यावर २० ते २५ हजार रुपये वर्ग होणार असल्याचीही अफवा जिल्हाभरात पसरली आहे. मात्र हे केवळ सर्वेक्षण असून त्यामधून गर्भाशय शस्त्रक्रियांची माहिती घेतली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आरोग्य प्रशासनाला करावे लागले.