जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी
नगर : राज्य सरकारकडून करापोटी थकीत रक्कम मिळेल अशी वर्षांनुवर्षांची अपेक्षा पुन्हा एकदा गृहीत धरून जिल्हा परिषदेचे एकूण (पंचायत समितीसह) ४२ कोटी १० लाख रुपयांचे, आगामी सन २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी आज, शुक्रवारी सभागृहात सादर केले. त्यास मंजुरी देण्यात आली. अंदाजपत्रकात यंदा केवळ पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ नवीन योजना प्रस्तावित केल्या आहेत.
मात्र जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी, जिल्हा परिषदेला विकास कामांसाठी ३३ कोटी ३३ लाख रुपये उपलब्ध होणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा परिषदेला आत्तापर्यंत मुद्रांक शुल्काचे १४ कोटी (त्यातील ५० टक्के ग्रामपंचायत), ठेवींच्या व्याजापोटी १० कोटी ५० लाख, रस्ते खोदाईचे ९० लाख, तालुका पातळीवर पडून असलेली रक्कम १ कोटी ५० लाख व अधिग्रहीत रक्कम ३६ लाख अशी एकूण सुमारे १९ कोटी ५० लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत. जिल्हा परिषदेला बहुतांशी थकीत रक्कम मार्चच्या अखेरीला प्राप्त होत असते, मात्र त्यापूर्वीच अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात यामध्ये किती भर पडेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ दि. २० मार्चला संपुष्टात येत असल्याने तत्पूर्वी पदाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक सादर करण्याचा निर्णय घेतला.
सुमारे ८ कोटी ७० लाखांचे अनुदान पंचायत समित्यांना उपलब्ध होणार आहे ४५ लाख ८ हजार ३६० रुपये शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. अंदाजपत्रकातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे – प्रशासन-अ १ कोटी ८० लाख १९ हजार ९००, सामान्य प्रशासन ९० लाख, शिक्षण ७५ लाख ८ हजार, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) ४ कोटी २६ लाख ६० हजार व (दक्षिण) ५ कोटी ८४ लाख ७० हजार लघुपाटबंधारे १ कोटी ६ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा ३ कोटी, आरोग्य ६५ लाख, कृषी ५७ लाख ८५ हजार, पशूसंवर्धन १ कोटी ५० लाख, समाजकल्याण २ कोटी २० लाख, अपंगकल्याण ५५ लाख, महिला व बालकल्याण १ कोटी १० लाख, ग्रामपंचायत ८ कोटी ११ लाख, अर्थ विभाग १ कोटी १० लाख रुपये.
पशुसंवर्धन विभागाच्या ३ नव्या योजना
यंदा केवळ पशुसंवर्धन विभागाने ३ नवीन योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. इतर कोणत्याही विभागाने नव्या योजना घेतल्या नाहीत. दुभत्या जनावरांसाठी जंतनाशक औषध पुरवठा १० लाख, दुभत्या जनावरांच्या स्तनदाह उपचारासाठी १० लाख रुपये, गोवंश व गोपालक उन्नती अभियानासाठी १५ लाख रुपये अशा नवीन योजना प्रस्तावित आहेत. याशिवाय सर्वच विभागांनी आगामी काळातील सदस्यांच्या सहलींसाठी १ लाख रुपयांपासून ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या तरतुदी केल्या आहेत. मागील कार्यकाळात सहलीवर सुमारे १ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.
स्वउत्पन्न नव्हे अनुदानाचे ‘बजेट’!
जिल्हा परिषदेचे स्व उत्पन्नाचे अंदाजपत्रक असा उल्लेख केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ते राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे अंदाजपत्रक आहे. वर्षांनुवर्षे जिल्हा परिषद सदस्य उत्पन्न वाढीची केवळ चर्चा करतात, प्रत्यक्षात उपाययोजना झाल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या मालकीच्या जागांवरीला अतिक्रमणे काढून तेथे बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प भरावेत, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली. अजय फटांगरे, संदेश कार्ले, शरद नवले, जालिंदर वाकचौरे, हर्षदा काकडे, राजेश परजणे, रामहरी कातोरे आदींनी विविध सूचना केल्या. बायोगॅस योजनेचे बंद केलेले अनुदान केंद्र सरकारकडे मागावे, समाजकल्याण व महिला बालकल्याण विभागाने दिव्यांगांच्या पालकांना मदत करावी, करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी योजना सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.