मराठा आरक्षणासाठी हवं तर आज अध्यादेश काढू शकतो, मात्र ते न्यायालयात टिकणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, राज्य सरकार या बाबी निश्चित पूर्ण करणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढू असा विश्वासही व्यक्त केला. मराठा समाजाला जर कोणी आरक्षण देईल तर ते हेच सरकार असेल असंही ते बोलले आहेत.
आरक्षण मिळवण्यासाठी कायदेशीर बाबी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. काही लोक म्हणतात अध्यादेश काढून आरक्षण जाहीर करा, पण तसं केल्यास ते आरक्षण एक दिवसही टिकणार नाही असं मुख्यमंत्री बोलले आहेत. ज्या लोकांना हे कळतं ते आज बोलू शकत नाहीत कारण ते दडपणात आहेत, पण ज्यांना हे कळत नाही त्यांना निश्चित भविष्यात हे कळेल की आमचा प्रयत्न प्रामाणिक आहे असं सूचक वक्तव्यही त्यांनी यावेळी केलं.
केवळ भावनेत वाहून गेलो तर आक्रोश तयार होईल. त्यामुळे कायदेशीर बाबी समजून घ्याव्या लागतील. जाळपोळ आणि तरुणांनी केलेल्या आत्महत्येच्या घटना व्यथित करणाऱ्या असल्याचं मुख्यमंत्री बोलले आहेत.
‘छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात ते निघून गेलं. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आमच्या सरकारने केला, मात्र कोर्टाने स्थगिती आणली’, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. राज्य सरकार प्रामाणिकपणे काम करत असून कायदेशीर आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
समाजाला फसवायचं आहे की आरक्षण द्यायचं आहे हे ठरवलं पाहिजे असं सांगताना मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती आमच्या सरकारने केली असून आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेगाने आपलं काम सुरु केलंय अशी माहिती त्यांनी दिली. मागासवर्गीय आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल देण्याची विनंती केली असून अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.