वीजटंचाईच्या काळात भारनियमनाचे चटके सहन केल्यानंतर आता राज्यातील वीजग्राहकांना अतिरिक्त विजेच्या खर्चाचे चटके सोसावे लागत आहेत. इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत महाग पडत असल्याने महानिर्मितीची २६६० मेगावॉट, खासगी कंपन्यांची १३५० मेगावॉट तर केंद्रीय प्रकल्पांपैकी सुमारे २४०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त ठरत आहे. मात्र या प्रकल्पांच्या विजेसाठी करार झालेला असल्याने एक युनिट वीज न वापरताही या वर्षी ३८५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड राज्यातील वीजग्राहकांवर पडत आहे.
राज्यातील विजेची मागणी भागवताना सर्वात स्वस्त वीज आधी पुरवली जावी आणि अगदीच गरज पडल्यास महाग वीज वापरावी (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच), असे तत्त्व राज्य वीज नियामक आयोगाने लागू केलेले आहे. महावितरणला केंद्रीय प्रकल्पांची वीज सरासरी ३.१६ रुपये प्रति युनिट या दराने मिळते. तर अणुऊर्जेसह काही धोरणात्मक करारानुसार मिळणारी वीज ३.८० रुपये प्रति युनिट या दराने मिळते. मात्र त्याच वेळी महानिर्मिती या सरकारी वीज कंपनीच्या विजेचा सरासरी दर हा तब्बल ४.२३ रुपये प्रति युनिट आहे.
राज्याला वीज पुरवताना स्वस्त विजेचे तत्त्व लागू होताना साहजिकच महानिर्मितीच्या प्रकल्पांचा क्रमांक नंतर लागतो. त्यातही पारस, परळी, भुसावळ, नाशिक या केंद्रांमधील एकूण २६६० मेगावॉटच्या वीजसंचांची वीज वापरणे शक्य होत नाही. म्हणजेच ती अतिरिक्त ठरत आहे. याबरोबरच रतन इंडिया प्रकल्पाची १३५० मेगावॉट आणि केंद्रीय प्रकल्पांपैकी सोलापूर व मौदाची वीज आणखी महाग ठरत आहे. ती जवळपास २४०० मेगावॉट आहे. या अतिरिक्त विजेपोटी राज्यातील वीजग्राहकांवर २०१८-१९ मध्ये ३८५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. वीज न वापरताही या प्रकल्पांचा स्थिर आकार म्हणून तो द्यावा लागणार आहे. २०१९-२० मध्ये तो खर्च ४६६५ कोटी रुपयांवर जाईल, हे वीज आयोगाच्या आदेशातील आकडेवारीवरून समोर आले आहे, अशी माहिती वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी दिली. महानिर्मितीचे पारस, परळी, भुसावळ, नाशिक हे वीजप्रकल्प कोळसा खाणींपासून दूर आहेत. त्यामुळे तेथे कोळसा वाहून नेण्याचा खर्चच जास्त येत आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पांतील वीज महाग ठरते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
दिवसेंदिवस अतिरिक्त विजेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्याचा ग्राहकांवर पडणारा बोजाही मोठा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या प्रश्नावर उत्तर शोधावे लागेल. वीज आयोगालाही त्याची दखल घ्यावी लागेल, असे पेंडसे यांनी सांगितले.