खासगी कंपनीला ९० कोटींचे कंत्राट?

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे र्निबध असताना आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांचा विरोध असताना महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व हॉटेल मॅनेजमेंट या पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या डिजिटल उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी खासगी कंपनीला ९० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचे घाटत आहे.

राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची (तंत्रनिकेतन) ४७३, औषधनिर्मितीशास्त्र अभ्यासक्रमाची २३७ व हॉटेल मॅनेजमेंटची दोन अशी ७१२ महाविद्यालये आहेत. दर वर्षी सुमारे सात लाख विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. परीक्षेचा निकाल वेळेवर लागावा, यासाठी डिजिटल उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा विचार होता. त्यानुसार २७ मार्च २०१७ रोजी मंडळाच्या गव्हर्निग कौन्सिलच्या बैठकीत डिजिटल उत्तरपत्रिका तपासण्याकरिता सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी व सेवा पुरविण्यासाठी खासगी कंपनीकडून प्रस्ताव मागण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी व पुढील पाच वर्षे सेवा पुरविण्यासाठी ९० कोटी रुपयांचा खर्च, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्यावर बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाने (माहिती तंत्रज्ञान) काढलेल्या आदेशानुसार बाहय़ यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संयंत्रे व सेवा घेण्यावर र्निबध घातल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

तंत्रशिक्षण मंडळातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अप्पर मुख्य सचिव कुंटे यांचाही या प्रस्तावाला विरोध होता. परंतु बैठकीच्या इतिवृत्तात त्याची दखलच घेतली गेली नाही. त्यामुळे कुंटे यांनी मंडळाच्या संचालकांना स्वतंत्रपणे पत्र पाठवून नाराजी कळविली व शासनाच्या मान्यतेशिवय सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासंबंधीचा निर्णय घेता येणार नाही, त्याची इतिवृत्तात नोंद घ्यावी, अशी सूचना संचालकांना केली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या (आयटी) ९ ऑगस्ट २०१६ च्या शासन आदेशाकडे मंडळाचे लक्ष वेधून, या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. या आदेशानुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात हे महामंडळ राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, तसेच केंद्र अथवा राज्याने पारित केलेल्या अधिनियमानुसार स्थापित कंपन्या तसेच संस्था यांच्याशी माहिती तंत्रज्ञानविषयक संयंत्रे, साधनसामुग्री व सेवांचा पुरवठा करणारी राज्याची एकमेव यंत्रणा असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही गव्हर्निग कौन्सिलच्या बैठकीत बाहय़ कंपनीकडून उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी बाहय़ यंत्रणेकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव आणल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

अप्पर मुख्य सचिवांच्या विरोधाला इतिवृत्तात बगल

तंत्रशिक्षण मंडळाच्या गव्हर्निग कौन्सिलच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या विरोधाची नोंदच घेतली नाही. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत कुंटे यांनी, उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी बाहय़ कंपनीकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्याबाबत राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक आहे, असे मंडळाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या संदर्भात मंडळाचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता, बाहय़ कंपनीकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, गव्हर्निग कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत त्याबाबत चर्चा होईल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.