मुंबई: इतर मागासवर्ग समाजाला ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांनी संमती दिली असली तरी येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्याकरिता काही अटी घातल्या आहेत. शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील इंपिरिकल डेटा जमा करून त्या आधारे ओबीसी समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीनुसार राज्य शासनाने मागास आयोगाला सारी माहिती सादर केली आहे. येत्या मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करताना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवण्याचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नव्हती. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केलेल्या धावपळीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकाला संमती दिली व त्यामुळे आता कायद्यात रूपांतर झाले. राज्यपालांनी संमती दिली तरी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने ही केवळ तांत्रिक बाब होती.
आता या कायद्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अध्यादेशास स्थगिती दिली होती आणि शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींमधील जातींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नसल्याचे तपासल्याखेरीज आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. तरीही कोणताही तपशील न देता न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हा कायदा मंजूर करण्यात आल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यासही स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे गवळी यांनी सांगितले.
शास्त्रीय सांख्यिकी तपशिलाखेरीज आरक्षणाला आक्षेप
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या कायदेशीर तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यात आले आहे. शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा केल्याशिवाय आरक्षण देण्यास आक्षेप घेणारा अर्ज विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्यावर ८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याखेरीज ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गवळी यांच्या याचिकेवर दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षण देताना घातलेल्या निकषांनुसार हा तपशील आवश्यक असल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीयांचे एकमत असल्याने आणि आरक्षणासाठी समाजाचाही मोठा दबाव असल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळात विधेयक आणले व ते एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी मान्यताही दिली.