रामलीला, कृष्णलीला, नाताळच्या सोहळ्यांनाच परवानगी
गिरगाव चौपाटीवर २०१६ मध्ये राज्य सरकार आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीमुळे चौपाटीचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे चौपाटीचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून चौपाटीवर यापुढे केवळ रामलीला-कृष्णलीला, गणेशविसर्जन आणि नाताळ हे तीन कार्यक्रम वगळता अन्य कुठल्याच कार्यक्रम, सभांना परवानगी मिळणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. तसेच आगीच्या घटनेमुळे चौपाटीचे जे काही नुकसान झालेले आहे त्याची भरपाई म्हणून दोन महिन्यांत ही जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यापूर्वीही न्यायालयाने चौपाटीवर केवळ या तीनच कार्यक्रमांना परवानगी देण्याबाबतचा निकाल दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाला मिळालेल्या परवानगीनंतर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी याप्रकरणी सविस्तर निकाल देत हा संभ्रम दूर केला. तसेच चौपाटीवर सदर तीन कार्यक्रमांनाच परवानगी मिळेल, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. समुद्रकिनारे हे पर्यावरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ते प्रदूषित होणे म्हणजे प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हा भव्य कार्यक्रम चौपाटीवर आयोजित केला होता. मात्र या कार्यक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीमुळे चौपाटीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गिरगाव चौपाटी ही मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांचे सर्वाधिक आकर्षणाचे केंद्र आहे. त्यामुळे चौपाटीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तेथे कार्यक्रम, सभा आयोजित करून तिचे नुकसान केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
गिरगाव चौपाटीला ऐतिहासिक महत्त्वसुद्धा आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर येथेच अत्यंसंस्कार करण्यात आले होते. त्यांचा पुतळाही तेथे उभा करण्यात आला आहे. त्यामुळे चौपाटी स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवून तिचे पावित्र्य राखण्याची नितांत गरज असल्यासुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- कार्यक्रम, सभा आयोजनामुळे वाळूची धूप होत असल्याच्या कारणास्तव आणि चौपाटीचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तेथे केवळ तीनच कार्यक्रमांना परवानगी असण्याच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय या परिसरातील अतिक्रमण वा बेकायदा कारवायांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- चौपाटीवरील वाळूची धूप होत असून पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे खूप गंभीर असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी मुंबईचे जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर चौपाटीची संयुक्तरित्या पाहणी केली होती. तसेच याचिकेतील दाव्यात तथ्य असल्याचे सरकारने कबूल केले होते.