मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या परिसरात बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरूच आहेत. संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानिक प्रशासन आपले काहीच वाकडे करू शकत नाहीत, असा अविर्भाव बेकायदा बांधकामे करणारे विकासक आणि त्यात राहणाऱ्यांचा आहे. परंतु हा त्यांचा भ्रम तोडण्याची आणि कुठेतरी थांबवण्याची वेळ आता आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी कठोर तोडगा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
न्यायालय अशी बेकायदा खपवून घेणार नाही आणि ती होऊही देणार नाही, असा संदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दिले. बेकायदा बांधकामांबाबत एकमेकांकडे बोट दाखवणे थांबवले पाहिजे. त्याचाच लाभ अनेकजण घेत आहेत. आम्ही बेकायदा बांधकाम करू, बघू कोण काय करते ते, असा विकासकांना फाजिल आत्मविश्वास आहे. बेकायदा बांधकामे करणारे अद्यापही मोकाट असणे हेच त्यांच्या या फाजिल आत्मविश्वासामागील मूळ कारण असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. नवी मुंबईतील घणसोली परिसरातील चार मजली बेकायदा इमारतीसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी करताना वाढत्या अवैध बांधकामांच्या समस्येबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच या याचिकेचे रूपांतर स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केले होते. संबंधित इमारतीची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायिक अधिकाऱ्याला दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांबाबतची न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली.
घणसोली येथील ‘ओम साई अपार्टमेंट’ या इमारतीतील २९ सदनिकांपैकी २३ सदनिकांत कुटुंब वास्तव्यास आहेत, तर पाच सदनिका कुलूपबंद असून एक रिकामी आहे. या २३ रहिवाशांना काहीही होणार नाही, असे सांगून त्यांना या सदनिका घेण्यास प्रवृत्त केले गेले. मात्र हा समज बदलून कारवाई होईल, हा इशारा देत असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. या इमारतीमध्ये वीज आणि पाणीपुरवठा दोन्ही बेकायदा खरेदी करण्यात आले असून ही गंभीर बाब असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. कारवाईची नोटीस आल्यानंतर ही बेकायदा बांधकामे करणारे विकासक किंवा त्यात राहणारे रहिवासी दिवाणी न्यायालयांत धाव घेतात आणि कारवाईला स्थगिती मिळवत असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. परंतु हे कुठेतही थांबले पाहिजे आणि आम्हीही त्याला अभय देणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश
खंडपीठाने घणसोलीतल चार मजली ओम साई अपार्टमेंट ही इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायिक अधिकाऱ्याला दिले. शिवाय विकासक आणि इमारतीतील २३ रहिवाशांना नोटीसही बजावली. एवढेच नव्हे, तर सदनिकाधारकाने सदनिका विकण्यावरही बंदी घातली आहे.