मुंबई : जिल्हे हे राष्ट्रीय विकासाचे चालक (ग्रोथ इंजिन) आहेत. पण या विकासाच्या वाटचालीत माहितीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवर माहिती संकलन सुविधा निर्माण होण्याची गरज आहे, असे आग्रही मत केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी येथे मांडले.
‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ कार्यक्रमात नागेश्वरन यांनी जिल्हा विकासासाठीचे निकष, केंद्र सरकार यासाठी २०१८पासून सातत्याने करत असलेले प्रयत्न, जिल्हा विकासात केंद्र सरकारपासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत विविध घटकांच्या जबाबदाऱ्यांचा परामर्श घेतला. जिल्हा निर्देशांकाच्या माध्यमातून माहिती संकलनाचे महत्त्वाचे कार्य घडत असल्याबद्दल त्यांनी ‘लोकसत्ता’ आणि गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे विशेष आभार मानले. जिल्ह्यांचा खरोखर विकास होत आहे का, या प्रश्नाने आपल्या विवेचनाची सुरुवात करत नागेश्वरन यांनी काही महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. ‘देशातील जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या १८.६० लाख आहे. जी सिंगापूर किंवा भूतानसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. यावरून जिल्हा पातळीवर आपल्याकडे किती प्रमाणात सुशासनाची गरज आहे याची प्रचिती येते,’ असे नागेश्वरन म्हणाले. या जिल्ह्यांमध्ये प्रगती होत आहे की नाही हे दर्शवणारे आकडे त्यांनी मांडले. ‘देशातील एकूण ७०७ जिल्ह्यांपैकी १९५ जिल्ह्यांमध्ये आईच्या शिक्षणाची सरासरी पातळी वडिलांच्या सरासरी पातळीच्या बरोबर किंवा पुढे आढळून आली. याआधीच्या पिढीत असे केवळ ११ जिल्हे आढळून आले होते. हे जिल्हा पातळीवरील सुशासनामुळेच शक्य झाले.’
हेही वाचा >>> राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध!
क्षेत्रीय विभागणीचा मुद्दा त्यांनी मांडला. विकासाचा आलेख सर्वत्र सारखा नाही. आर्थिक विषमता ही जवळपास सर्व राज्यांमध्ये दिसून येते. जिल्हा पातलीवर विकासाचे धोरण आखताना या बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. तसेच, जिल्हा विकासाचे धोरण उच्च स्तरावरून तळागाळापर्यंत हवे, की याउलट ते राबवले जावे, याचा अभ्यास करावा लागतो. उदाहरणार्थ स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान या केंद्रीभूत योजना आहेत. परंतु सर्वांगीण विकासासाठी तळागाळातही माहिती संकलन, सुशासन आणि विभागीय सहकार्य हे घटक तितकेच महत्त्वाचे ठरतात, याकडे नागेश्वरन यांनी लक्ष वेधले. यासाठीच केंद्र सरकारने २०१८मध्ये आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रम सुरू केला, ज्याअंतर्गत ११२ जिल्ह्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यात आला. यातून जवळपास २५ कोटी जनतेचे जीवनमान सुधारले, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यांना विकासाचे पुंज (क्लस्टर्स) बनवण्यासाठी एकल धोरण उपयोगी ठरणार नाही. धोरण विविधांगीच आखावे लागेल आणि यात बहुपेडी सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, हे नागेश्वरन यांनी अधोरेखित केले. हे करण्यातील सर्वांत मोठी अडचण माहितीच्या अभावाची आहे. कोणत्या लोकसंख्येला सरकारी मदतीची तातडीची आवश्यकता आहे, हे ठरवण्यासाठी माहिती उपलब्ध हवी. यातून धोरण परिणामकारकताही साधता येईल. म्हणून लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक हा उपक्रम माहितीची गरज पूर्ण करण्यासाठी पथदर्शक ठरेल, असे नागेश्वरन यांनी आवर्जून नमूद केले.
‘अन्य राज्यांनाही प्रेरणा मिळेल’
नागेश्वरन यांनी ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. हा उपक्रम दिशादर्शक असल्याचे ते म्हणाले. अन्य राज्यांच्या मुख्य सचिवांनाही या कार्यक्रमाला निमंत्रित करायला हवे, जेणेकरून त्यांनाही असे उपक्रम राबविण्यास प्रेरणा मिळाले, असे नागेश्वरन म्हणाले.