सागरी किनारा मार्गावर हरितक्षेत्र तयार करण्यासाठी पाच मोठ्या कंपन्या उत्सुक; रिलायन्स, रेमंड, जिंदालमध्ये स्पर्धा

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमिन तयार करण्यात आली आहे. भराव टाकल्यामुळे १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तर उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ५३ हेक्टर जागेत हरीत क्षेत्र व नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या हरीतक्षेत्राचा विकास मोठमोठ्या कंपन्यांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी) फंडातून करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने जानेवारी महिन्यात विविध कंपन्यांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले होते. भागिदारी संस्था, खासगी कंपन्या, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती अर्ज मागवण्यात आले होते. सागरी किनारा मार्गालगत हिरवळ तयार करण्यासाठी ४०० कोटी रूपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मात्र पालिकेला यासाठी एकही पैसा खर्च करावा लागू नये अशा पद्धतीने याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. साडेदहा किलोमिटरचा मार्ग सागरी किनारा मार्ग प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे – वरळी सागरीसेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असा १०.५८ किलोमीटर लांबीचा आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आता प्रकल्पाच्या लगतच्या जागेवर हिरवळ तयार करण्याच्या कामासाठी पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेला या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्याऐवजी सीएसआर निधीतून केल्यास पैशांची बचत होईल. त्यामुळे हरित क्षेत्राचा विकास सीएसआर निधीतून करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला.

पालिकेने मागवलेल्या निविदांना पाच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्या पाच कंपन्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली. संपूर्ण हरितक्षेत्र निर्माण करण्याचे काम एकाच कंपनीला द्यावे असा आमचा प्रयत्न आहे. कारण या हरितक्षेत्राची देखभाल ३० वर्षांसाठी करावी लागणार आहे. त्यामुळे एकाच कंपनीशी व्यवहार करणे अधिक सुलभ होईल. मात्र सध्या आलेल्या कंपन्यांनी काही भागाच्या हरितक्षेत्र विकासासाठी तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांशी चर्चा केली जाईल. तसेच सागरी किनारा मार्गालगतच्या भरावभूमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्देश आहेत. त्या बाबतही कंपन्यांना अवगत केले जाईल व त्यानंतर राज्य सरकारच्या सल्ल्याने अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही गगराणी यांनी सांगितले.