मुंबई : अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि त्याच्या विभक्त पत्नीमध्ये अल्पवयीन मुलांवरून सुरू असलेला वाद परस्पर सामंजस्याने सोडवण्याच्या हेतुने त्या सगळ्यांना सोमवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

अल्पवयीन मुलांचा ठावठिकाणा कळावा याकरिता नवाजुद्दीन याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. दोन्ही मुले विभक्त पत्नीसह दुबईत वास्तव्याला होती. मात्र आपल्याला न कळवताच ती मुलांना घेऊन भारतात आली. सध्या मुले नेमकी कुठे आहेत, याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नाही. मुलांची भेट व्हावी आणि त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये एवढाच ही याचिका करण्याचा हेतू असल्याचा दावाही नवाजुद्दीन याने न्यायालयात केला होता. त्यानंतर नवाजुद्दीन याची विभक्त पत्नी आणि मुले भारतातच असल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नवाजुद्दीन याने केलेली याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी थोडक्यात प्रकरण ऐकल्यानंतर आपल्याला दोन्ही अल्पवयीन मुलांची काळजी असल्याचे आणि मुलांच्या कल्याणासाठी याचिकाकर्ता व प्रतिवादीमध्ये परस्पर सामंजस्याने तोडगा निघण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच नवाजुद्दीन, त्याची विभक्त पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

हे प्रकरण नवाजुद्दीन परस्पर संमतीने सोडवण्यास तयार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सहमतीच्या अटींचा प्रस्ताव प्रतिवादीला पाठवण्यात आला आहे. परंतु तिच्याकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ती हे प्रकरण मिटवण्यास तयार असल्याचे वाटत नाही, असे नवाजुद्दीन याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, आपल्यालाही हे प्रकरण मिटवायचे असल्याचा दावा प्रतिवादीतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर याचिकाकर्ता-प्रतिवादींनी आपल्या दोन अल्पवयीन मुलांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याच्या आदेशाचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. हे कौटुंबिक प्रकरण असल्याने त्याची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या दालनात होणार आहे.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nawazuddin siddiqui wife attend court minors children high court decision ysh