सागरी मार्गाच्या भरावभूमीवर राणेंच्या खात्याची नजर

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करण्यात आली आहे. यामुळे १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ५३ हेक्टर जागेत हरित क्षेत्र व नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या जागेवर हिरवळ फुलवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया, आराखडा तयार केला आहे. मात्र ही जमीन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला द्यावी, अशी मागणी या खात्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

कॉर्पोरेट संस्थांकडून अर्ज

दरम्यान, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने ही भराव जमीन मागितलेली असली तरी प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. या जागेवर केवळ हिरवळ तयार करण्याकरिताच परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेने या जागेवर केवळ हिरवळ तयार करण्यासाठी कॉर्पोरेट संस्थांकडून अर्ज मागवले आहेत. भरावभूमीच्या या जागेतून कोणतेही उत्पन्न मिळवता येणार नाही, हे वास्तव असल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

पत्रात काय ?

सागरी किनारा मार्गासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने मे २०१६ मध्ये परवानगी दिली होती. आता सागरी किनारा मार्गाचे काम पूर्ण झाले असून हा मार्ग कार्यान्वित झाला आहे. भारतीय बंदरे अधिनियम (१९०८) नुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना राज्यातील लहान बंदरांचे संरक्षक म्हणून घोषित केले आहे. या अधिनियमानुसार खाजगी मालकीची जमीन वगळून भरतीच्या उच्चतम रेषेपासून ५० यार्डापर्यंतचे अंतर हे बंदर हद्द आहे. त्यानुसार मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राजभवनपासून ते उत्तरेकडे डहाणूपर्यंत बंदर हद्द आहे. सागरी किनारा मार्गादरम्यान राजभवन ते वरळी सी फेस या किनारपट्टीलगत करण्यात आलेल्य भरावामुळे ठिकठिकाणी जमिनी विकसित झाल्या आहेत. या जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी जसे की होर्डिंग, कार्यक्रम याकरीता महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने कार्यवाही करावी. त्यामळे महाराष्ट्र सागरी मंडळाला महसूलाचे स्रोत निर्माण होतील व मंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होईल व मंडळ आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल.