मुंबई : घाटकोपरमधील माता रमाबाई आंबेडकर नगर या महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यातील सुमारे चार हजारपैकी २८०० म्हणजे ७० टक्के झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित झोपड्या पाडून पुनर्विकासासाठी मोकळा भूखंड ‘मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणा’कडे (एमएमआरडीए) एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुपूर्द केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी इरादा पत्र जारी झाल्यापासून केवळ सात महिन्यात प्राधिकरणाने ही कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
घाटकोपर पूर्व-मुक्त मार्गाचा ठाण्यापर्यंत विस्तार करण्याचा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हाती घेतला असून या प्रकल्पात माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगरमधील झोपड्या बाधित होत होत्या. त्यामुळे संपूर्ण रमाबाई नगर आणि कामराज नगरमधील १६ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय ‘एमएमआरडीए’ने घेतला. संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी झोपु प्राधिकरणाने दाखविली. सुमारे ३१ हेक्टरवर पसरलेल्या या भूखंडाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७० हजार चौरस मीटर भूखंडावरील चार हजार ५३ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यापैकी सुमारे ४४ हजार चौरस मीटरवरील २८०० झोपड्या पाडून भूखंड मोकळा करण्यात आला आहे. १० एप्रिलपर्यंत उर्वरित १२०० झोपड्या पाडल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या करारानुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करणे, झोपड्या हटवणे आणि भूखंड रिकामा करून एमएमआरडीएकडे वर्ग करण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर आहे. त्यानंतर एमएमआरडीमार्फत कंत्राटदाराची नियुक्ती करुन पुनर्वसनातील इमारती उभारल्या जाणार आहेत.
प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये इरादा पत्र जारी केले आणि झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चिती आणि झोपड्या हटवण्याच्या कामाला सुरुवात केली. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी जातीने झोपडीवासीयांचे प्रबोधन केले तर जागृतीसाठी वेळोवेळी बैठका घेतल्या. विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीशी संवाद साधला. चार हजार ५३ पैकी सुमारे ३२०० झोपडीवासीयांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे व त्यापुढील वर्षभराचे धनादेश वितरीत करण्यात आले. या धनादेश वाटपासाठी प्राधिकरणाने सुमारे ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. धनादेश वितरण तातडीने व्हावे यासाठी २० लेखापालांचे खास पथकही तयार केले होते.
याशिवाय प्राधिकरणाने सुमारे १६ हजार झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण करुन केवळ सहा महिन्यात पात्रता निश्चित केली. इतरवेळी पात्रता निश्चितीसाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी घेतला जातो. परंतु या पुनर्विकासात पात्रता तातडीने निश्चित व्हावी, यासाठी प्राधिकरणाने दहा सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्याचा योग्य परिणाम होऊन झोपडीवासीयांनीही तातडीने घरे रिक्त केली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यासाठी प्राधिकरणाला मोकळा भूखंड नियोजित वेळेच्या आधीच एमएमआरडीएच्या ताब्यात देणे शक्य होणार असल्याचे प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd