मंत्रालयात देयकांसाठी लगबग, आर्थिक वर्षांचा शेवटचा दिवस असूनही गर्दी मात्र कमी 

अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी आर्थिक तरतूद केलेली असते. त्या तरतुदीला अनुसरून आर्थिक वर्षांत वित्त विभाग हा निधी खर्च करण्यास मान्यता देत असतो. एखाद्या लेखाशिर्षांखाली तरतूद केलेला निधी त्या आर्थिक वर्षांत खर्च करावा लागतो, अन्यथा तो अखर्चित निधी म्हणून तिजोरीत वर्ग केला जातो. हे टाळण्यासाठी मार्च महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात विविध विभागांत निधीचे वाटप केले जाते. आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निधीसाठी वाट पाहू नये, असा आदेश वित्त विभागाकडून दिला जातो. पण शेवटच्या दिवशीच देयकांकरिता झुंबड उडते. यंदाही निधीसाठी धावपळ सुरू होती.

अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात असली तरीही निधीअभावी सर्व विभागांना वेळेत निधी उपलब्ध होत नाही. त्यातच वित्त विभागाकडून खर्चात कपात केली जाते. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत ७० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले जातात. पण तेवढा निधीच उपलब्ध होत नाही. यामुळे वर्षांअखेरीस निधीसाठी धावपळ सुरू असते, असे मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले. राज्याच्या विविध विभागांना केंद्र सरकार विविध योजना राबवण्यासाठी निधी वा अनुदान देते. त्या निधीचे वितरण देखील आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या टप्यात केंद्र सरकार करते. त्या निधीसाठी शेवटच्या दिवशी वित्त विभागाकडे चकरा माराव्या लागतात, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्राच्या योजनांसाठी तफावत निधीकरिता विभागांना वित्त विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. साधारणपणे २५ ते ३० हजार कोटींची देयके शेवटच्या दिवशी मंजूर करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष किती देयके वा निधी हस्तांतरित झाला हे नंतर स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात आले.

२५ हजार कोटींचा निधी वितरित

वित्त विभागाच्या ‘बिम्स’ या प्रणालीद्वारे २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती देण्यात आली. निधी वाटपाकरिता ‘बीम्स’ प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, विभागांना वित्तीय शिस्त लावण्याचा प्रयत्न वित्त विभागाने केल्याचे सकारात्मक परिणाम यंदा दिसले.