‘रात्रजीवना’च्या धोरणाला मंजुरीचा निर्णय घेताना महिलांच्या सुरक्षेचा विचार केला का?

‘रात्रजीवना’च्या धोरणाला मंजुरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असेल तर तो घेताना महिला सुरक्षेचा विचार केला आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला, तसेच त्याबाबतचे स्पष्टीकरण आठवडय़ाभरात देण्याचे आदेश देत प्रकरणाची सुनावणी १२ मार्चला ठेवली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने ‘रात्रजीवना’च्या धोरणाला मंजुरी देण्याच्या विचारात असलेल्या राज्य सरकारला ही विचारणा केली. जर सरकारने हा विचार केला नसेल तर महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या शिफारशींसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीला या मुद्यावर उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. समितीचा कार्यकाळ संपला असला तरी हा मुद्दा गंभीर आहे. त्यामुळे त्याबाबत विचार करणे गरजेचे असून सरकारने जर त्यावर विचार केला नसला तर समितीला त्याबाबत निर्देश द्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सुचविणाऱ्या शिफारशी धर्माधिकारी समितीने केलेल्या आहेत. त्याबाबतचे पाच अंतरिम अहवालही समितीने न्यायालयात सादर केले असून एकूण शिफारशींपैकी १०९ शिफारशी सरकारने स्वीकारलेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप ठोस असे काहीच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिफारशींवर चर्चा केली जाऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत न्यायालय वेळोवेळी सरकारला आदेश देत आले आहे. गुरुवारीही या प्रकरणी सुनावणी होणार होती, परंतु न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्याने प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र, न्यायालयाने स्वत:हून ‘रात्रजीवना’च्या धोरणाच्या मंजुरीचा मुद्दा उपस्थित केला.