युती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच विदर्भातील होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केले. यात त्यांना सरसकट यश आले नसले तरी ते सोडवण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न लपून राहिले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आठ मंत्र्यांना (अष्टमंडळ) फडणवीस सरकारच्या तुलनेत उत्तुंग कामगिरी करण्याचे आव्हान असेल.
विदर्भ मागासलेला आहे. या भागातील निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवला जातो, येथील नेत्यांना विकासाची दृष्टी नाही, त्यांना फक्त बदल्या आणि शाळा, महाविद्यालयांमध्येच रुची आहे, असे काँग्रेस राजवटीत वैदर्भीय नेत्यांबाबत आरोप केला जायचे २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत विदर्भाने भाजपला भरभरून मते दिली. मुख्यमंत्रिपदासह अर्थ, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, उत्पादन शुल्क आणि कृषी खात्यासह ९ मंत्रिपदे भाजपच्या सत्ताकाळात विदर्भात होती. या खात्याच्या मंत्र्यांनी पाच वर्षांत सिंचन, ऊर्जा आणि नगरविकासाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर काम केले. नागपूर शहराचा विचार केला तर अनेक वर्षांपासूनची नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची मागणी फडणवीस सरकारने पूर्ण केली. मालकी हक्काच्या पट्टय़ाचा प्रश्न ९० टक्के सुटला. सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळाला. त्याला केंद्र सरकारच्या योजनेची जोड मिळाली. जलस्वराज्य योजनेतून सिंचन सुविधा झाली. विदर्भातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज मिळाली. अनेक वर्षांपासून रेगांळलेला पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न याच सरकारच्या काळात झाले. ऊर्जामंत्री म्हणून बानकुळे यांनी प्रलंबित असेलेल्या वीज जोडण्याचे अर्ज निकाली काढले. यापैकी काही कामे काँग्रेस सरकारच्या काळात निम्मी झाली होती. मात्र भाजपने प्रचार तंत्राच्या आधारावर याचे श्रेय घेतले. आता कामांची हीच गती कायम ठेवण्याचे आव्हान विदर्भाच्या मंत्र्यांपुढे आहे.
विदर्भात काँग्रेसला १५ जागा मिळाल्या. त्यापैकी पाच जणांना तर राष्ट्रवादीला सहा जागा मिळाल्या त्यापैकी दोघांना आणि सेनेला चार जागा मिळाल्या त्यापैकी एकाला नव्या मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यापैकी नितीन राऊत, विजय वड्डेट्टीवार आणि सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि राजेंद्र शिंगणे, सेनेचे संजय राठोड यांना यांना मंत्रिपदाचा अनुभव आहे. यशोमती ठाकूर (अमरावती) आणि बच्चू कडू (अचलपूर) हे प्रथमच मंत्री झाले आहेत. यापैकी बच्चू कडू, सुनील केदार आणि यशोमती ठाकूर यांचा गत वीस वर्षांपासूनचा संघर्ष हा कधी स्वपक्षीय सरकारच्या विरोधात आणि मागील पाच वर्षांत भाजपच्या विरोधात लढा देण्यात गेला. आता त्यांना मंत्री म्हणून लोकांचे प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत.
पुसद, अहिरी प्रथमच वंचित
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात हमखास राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पुसद येथील नाईक घराण्याचा प्रतिनिधी प्रथमच आघाडीचा समावेश असलेल्या ठाकरे मंत्रिमंडळात नाही. असाच प्रकार गडचिरोली जिल्ह्य़ातील अहेरीच्या आत्राम घराण्याबाबतही झाला आहे. सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो किंवा विरोधकांचे त्यात गडचिरोलीतून आत्राम कुटुंबातील सदस्य मंत्रिमंडळात दिसत असे. २०१४ च्या पूर्वी राष्ट्रवादीचे राजे धर्मरावबाबा आत्राम मंत्री होते. त्यानंतर फडणवीस सरकार आले तेव्हा राजे अंबरीश आत्राम हे मंत्री होते. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात गडचिरोलीलाच प्रतिनिधित्व नाही.
२००४ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचेच सरकार होते. या काळात विदर्भाचा विकास न झाल्याने २०१४ मध्ये लोकांनी भाजप-सेना युतीला कौल दिला. २०१४ ते २०१९ या काळात युती सरकारने ७५ हजार कोटींची कामे केली. या सरकारने किमान ५० हजार कोटींची कामे केली तरी भरपूर आहे. – आमदार गिरीश व्यास, प्रवक्ते, भाजप