न्यायालयाने फटकारल्यावर अखेर एकनाथ शिंदेनी घेतला ‘हा’ निर्णय…

अधिकारक्षेत्रात नसताना निर्णय

वणीमधील बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या १६० दुकानांना रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने पांडुरंग टोंगे यांच्याकडून दाखल याचिका निकाली काढत दिले होते.  २०१९ साली राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेत नगरपालिकेला संबंधित दुकाने तात्काळ रिकामी करून ई-टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून लिलाव करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला गांधी चौक गोलधारक  दुकानदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने लिलाव प्रक्रिया पुढे न राबवण्याचे आदेश दिले. यानंतर संघटनेच्यावतीने याचिका परत घेण्यात आली. १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना आमदार राजकुमार पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही स्पष्ट कारण न देता लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. राज्यशासनाकडे फेरविचार याचिका प्रलंबित असताना व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

जानेवारीत सुनावणी, फटकारल्यावर निर्णय

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर २० डिसेंबर २०२४ रोजी एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांनी याबाबत २१ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेतली, मात्र निर्णय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर सुनावणी घेऊनही निर्णय न घेणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नगरविकास विभागाने याप्रकरणात गाळेधारकांचे अपील फेटाळण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगितले.