प्रशासनाची दिरंगाई, अकार्यक्षमतेमुळे शाळा प्रवेश अनिश्चित
नागपूर : प्रदीर्घ सुटीनंतर शाळेतील पहिली घंटा ऐकण्यासाठी उत्सुक असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची पावले बुधवारी उत्साहाने शाळेच्या दिशेने वळली अन् मित्र-मैत्रिणींच्या गराडय़ात त्यांनी पहिला दिवस आनंदाने घालवला. मात्र या आनंदात रमण्यास उत्सुक असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कानावर पहिली घंटा काही पडली नाही. शैक्षणिक सत्र सुरू झाले तरी प्रशासनाची दिरंगाई आणि अकार्यक्षमतेमुळे या विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश अद्याप निश्चित झालेला नाही.
राज्यातील आदिवासी विकास विभागातर्फे ग्रामीण, दुर्गम व झोपडपट्टी भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गेल्या चार वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. २०१९-२० च्या शैक्षणिक सत्रासाठी नागपूर प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत ३५० ते ४०० आदिवासी विद्यार्थी पहिल्या व दुसऱ्या वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश अर्ज दाखल केले. भंडारा, गोंदिया, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. २६ जूनला शाळेची पहिली घंटा वाजली. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच अजूनपर्यंत निश्चित झालेले नाहीत. ग्रामीण भागातून शेतीची कामे, रोजगार सोडून पालक आदिवासी विकास कार्यालयात प्रवेशासाठी चकरा मारत आहेत. कार्यालयातून त्यांना अजूनपर्यंत समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदेच्या विदर्भ विभागाने २० जूनला आदिवासी विभागाच्या अप्पर आयुक्तांना निवेदन दिले व प्रवेश प्रक्रिया मुदतीत सुरू करण्याची मागणी केली होती. अजूनही प्रवेश प्रक्रिया रखडलेली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नामांकित शाळा प्रवेश योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना होती. मात्र, दरवर्षी प्रशासकीय उदासीनता याच्या आड येते. शाळा निवड आणि प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई होते. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व मानसिक विकासावर परिणाम होतो. यासाठी नियोजनबद्ध योजना आखून आदिवासी विद्यार्थी पहिल्याच दिवशी शाळेत कसे जातील, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
* ही प्रक्रिया मे महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात पार पडायला हवी. पालकांकडून दररोज विचारणा होते. याबाबत मी दोनदा पत्रही दिले. शाळा कोणत्या आणि कोणत्या शाळेला किती विद्यार्थी द्यायचे, याविषयीचे पत्र शासनाकडून येत असते. शासनाकडून आम्हाला अजूनपर्यंत काही आलेले नाही, असे प्रकल्प अधिकारी दिगंबर चव्हाण यांनी सांगितले.
* सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन कोणालाही शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. नामांकित शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सामाजिक संघटना, पालक, अधिकारी यांची देखरेख समिती स्थापन करावी. नामांकित शाळेचे अंकेक्षण करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदेचे उपाध्यक्ष व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य दिनेश शेराम यांनी केली आहे.