अमरावती : पारधी-फासेपारधी समाजाच्या इयत्ता पहिली व दुसरीच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून देण्यासाठी उपक्रम हाती घेण्यात येईल. मुलांना प्राथमिक शिक्षण सहज व सोप्या भाषेत आत्मसात होण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमे व चित्रफीतींचाही अध्यापनात प्रभावी वापर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज केले.
संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृहात आदिवासी विकास विभागातर्फे पारधी फासेपारधी समाज जनजागृती मेळाव्याचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, आमदार प्रताप अडसड, माजी आमदार रमेश बुंदीले, अमरावती आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त सुरेश वानखडे, धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी सावनकुमार, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश मावस्कर, मतीन भोसले, सलीम भोसले, बाबूसिंग पवार आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>नागपूर: धवनकरांनी प्राध्यापकांना पैसे मागितल्याची ध्वनिफीत ‘लोकसत्ता’च्या हाती
गावित म्हणाले की, आदिवासी पारधी- फासेपारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाव्दारे विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुलामुलींसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी आश्रमशाळेत शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. पालकांनीही आपल्या मुलांना आश्रमशाळेत राहण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच भावी पिढी आपल्या पायावर उभी राहील. शासकीय नोकरी प्राप्त करु शकेल. शासनाद्वारे विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. शिष्यवृत्ती व शालेय साहित्य आदीसाठी अनुदान दिल्या जाते. सुसज्ज वसतीगृहात प्रवेश दिला जातो. शासनामार्फत मुलांना शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊ. त्यानंतर त्यांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करता येईल. येत्या महिनाभरात विशेष ॲप तयार करुन व्यवसाय प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांचा डेटा फीड करुन व्यवसाय उभारणीसाठी मदत करु, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>नागपूर: ‘समृद्धी’वर वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनांना अडवले! प्रथमच स्वयंचलित यंत्रणेतून कारवाई
ते म्हणाले की, मेळघाटसारख्या जंगल परिक्षेत्रात आदिवासींना वनोपज उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येईल. फासेपारधी समाजबांधवांना जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड तसेच इतर दाखले मिळविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयात व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना इतरत्र कुठेही जाण्याची गरज राहणार नाही.
येत्या दोन वर्षांत सर्वांना घरे मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गरजूंनी घरकुल मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज सादर करावा. एकही आदिवासी बांधव घरकुल योजनेपासून वंचित राहणार नाही. बचतगटाच्या महिलांना शासनामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येवून महिला सक्षमीकरणावर भर देण्यात येईल. यासाठी बचतगटांच्या महिलांना प्रशिक्षण देऊन व्यवसाय उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येईल. सर्व पारधी बेड्यांना पोहोचण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येईल. ज्याठिकाणी वीज नाही त्याठिकाणी वीजेची जोडणी उपलब्ध करुन दिल्या जाईल तर ज्याठिकाणी वीजेची जोडणी अशक्य आहे अशा ठिकाणी सोलर प्रकल्पातून वीज उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, असे ते म्हणाले.